लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग को अधिकारियों को स्टेट हाईवे और अन्य प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की नीति जल्दी बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि टोल नीति लागू होने के बाद जो धनराशि आएगी, उसे सड़कों पर खर्च करने की कार्ययोजना भी बनाई जाए।

वहीं युवा सिविल इंजीनियरों को 10 लाख रुपये तक के ठेके देने की कार्ययोजना को शीघ्र अमल में लाने की प्रक्रिया करने का भी निर्देश दिया है। ठेकों में पिछड़ा व सामान्य वर्ग के गरीब लोगों और अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षण दिया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को लोक निर्माण मुख्यालय के तथागत सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। डिप्टी सीएम ने ढाई सौ तक की आबादी की बसावटों वाले लगभग 1000 गांवों को सड़क मार्गों से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कालेजों, अस्पतालों, मुख्य सार्वजनिक स्थलों और मंडियों तक सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य मार्गों के नामकरण के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए। प्रयागराज से वाराणसी तक कांवड़ पथ के निर्माण की प्रगति की जानकारी हासिल की। काशी, मथुरा और अयोध्या में परिक्रमा मार्गों के निर्माण के बारे में भी फीडबैक लिया।

उप मुख्यमंत्री ने यह भी ताकीद की कि जांच के नाम पर सड़कों के काम न रोके जाएं। अभियान चलाकर 15 -15 दिनों की टाइमलाइन तय कर काम पूरे करने का निर्देश दिया। सौ दिन का अभियान चलाकर कुछ ऐसे काम कराने की अपेक्षा की जो विभाग और जनता के लिए मॉडल बनें।

Posted By: Umesh Tiwari

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