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    Free Bus Service: योगी सरकार का बहनों को बड़ा तोहफा, रक्षाबंधन पर पूरे UP में दो दिन तक कर सकेंगी मुफ्त यात्रा

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek Pandey
    Updated: Sat, 26 Aug 2023 02:34 PM (IST)

    UP Free Bus Service Uttar Pradesh News उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। रक्षाबंधन के दो दिन महिलाएं रोडवेज और सिटी बस में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। योगी सरकार द्वारा परिवहन विभाग को जारी किए गए आदेश के अनुसार 30 अगस्त की रात्रि 12 बजे से 31 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक पूरे यूपी में महिलाओं से किराया नहीं लिया जाएगा।

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    योगी सरकार का बहनों को बड़ा तोहफा, रक्षाबंधन पर पूरे यूपी में दो दिन तक कर सकेंगी मुफ्त यात्रा

    ।Raksha  Bandhan 2023 ।UP Free Bus Service। जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। रक्षाबंधन के दो दिन महिलाएं रोडवेज और सिटी बस में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी।

    योगी सरकार द्वारा परिवहन विभाग को जारी किए गए आदेश के अनुसार, 30 अगस्त की रात्रि 12 बजे से 31 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक पूरे यूपी में महिलाओं से किराया नहीं लिया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन का मुहूर्त दो तारीखों 30 और 31 अगस्त को है। इसलिए महिलाओं दो दिन मुफ्त यात्रा का आदेश जारी किया गया है।

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    रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 2017 से ही रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है, ताकि वे आसानी से भाइयों के घर पहुंच सकें।

    14 शहरों की सिटी बसों में भी होगी निशुल्क यात्रा

    लखनऊ के साथ ही 14 शहरों कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर, झांसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ एवं बरेली में संचालित सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों में महिलाएं निश्शुल्क सफर कर सकेंगी।

    पिछले वर्ष 22 लाख महिलाओं ने की थी मुफ्त यात्रा

    रक्षाबंधन पर रोडवेज की सभी बसों में एक से लेकर दो दिन तक तक महिलाएं मुफ्त बस यात्राएं करती रही हैं। 2017 व 2018 में 11-11 लाख से अधिक महिलाओं ने गंतव्य तक की दूरी तय की। पिछले वर्ष यह संख्या बढ़कर 22 लाख तक पहुंच चुकी है, यह रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा की सर्वाधिक संख्या है।

    कोरोना कालखंड के विकट दौर में भी सात से 10 लाख महिलाओं ने बसों में यात्रा की। निगम व सरकार ने 2017 से 2022 के बीच इस सुविधा के लिए 54 करोड़ रुपये वहन किए हैं।