UP DA Hike: योगी सरकार का द‍िवाली तोहफा, 27.5 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों को पहली जुलाई से 38 प्रतिशत डीए-डीआर

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। UP DA Hike राज्य सरकार ने दीपावली के मौके पर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों को पहली जुलाई 2022 से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और 11.5 लाख सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) देने का निर्णय किया

14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को म‍िलेगा बोनस

कर्मचारियों को अभी तक 34 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा है जो बढ़कर 38 फीसद हो जाएगा। राज्य सरकार ने इसके साथ ही 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को 6908 रुपये बोनस देने का निर्णय भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़ी दर से डीए व डीआर देने के साथ अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इन्हें मिलेगा बढ़े डीए का लाभ

बढ़े डीए का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा जिनकी कुल संख्या लगभग 16 लाख है।

अक्टूबर के वेतन संग बढ़े डीए का नकद भुगतान

राज्य कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ 38 प्रतिशत की दर से डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। पहली जुलाई से 30 सितंबर तक के बढ़े डीए की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जमा होगी।

14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस मिलेगा

बोनस की पात्रता के दायरे में प्रदेश के 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारी आते हैं। अराजपत्रित कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मासिक परिलब्धियों की उच्चतम सीमा 7000 रुपये के आधार पर 30 दिन की परिलब्धियों का आकलन करते हुए बोनस दिया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी को 6908 रुपये बोनस दिया जाएगा।

बोनस और डीए के भुगतान पर 1436 करोड़ का तात्कालिक नकद व्ययभार

बढ़ी दर से डीए व डीआर का भुगतान करने पर सरकार पर 296 करोड़ रुपये का मासिक व्ययभार आएगा। वहीं माह जुलाई से अक्टूबर तक बढ़ी दर से डीए व डीआर देने पर कुल व्ययभार 1184 करोड़ रुपये आएगा। इसमें से पुरानी पेंशन प्रणाली के दायरे में आने वाले कर्मचारियों से संबंधित 387 करोड़ रुपये की धनराशि जीपीएफ में जमा होगी। 797 करोड़ रुपये नकद व्ययभार आएगा। अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने पर कुल 1022 करोड़ रुपये व्ययभार आएगा जिसमें से 639 करोड़ रुपये नकद दिए जाएंगे और 383 करोड़ रुपये कर्मचारियों के जीपीएफ में जमा होंगे। बोनस और डीए के भुगतान पर राज्य सरकार पर 1436 करोड़ रुपये का तात्कालिक नकद व्ययभार आएगा।