योगी कैबिनेट बैठक का अहम फैसला, अदाणी पावर से 25 वर्षों तक सस्ती दर पर बिजली खरीदेगा यूपी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दूरदर्शी पहल की है। राज्य कैबिनेट ने 1600 मेगावाट क्षमता की तापीय परियोजना से 1500 मेगावाट बिजली प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के माध्यम से 25 वर्षों तक खरीदे जाने की अनुमति दी है।

बिडिंग प्रक्रिया में सबसे कम टैरिफ दर 5.38 रुपये प्रति यूनिट की दर से न्यूनतम बोली लगाने वाली कंपनी अदाणी पावर लि. को इसके लिए चुना गया है। इससे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को 25 वर्षों में करीब 2958 करोड़ रुपये की बचत होगी।

कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी

मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। प्रदेश को वर्ष 2030-31 से 1500 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। नई परियोजना की बिजली मौजूदा और आगामी तापीय परियोजनाओं की तुलना में अधिक किफायती है। जवाहरपुर, ओबरा, घाटमपुर, पनकी जैसी परियोजनाओं से 6.6 रुपये से लेकर 9.0 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली मिल रही है।

वहीं डिजाइन, बुल्ड, फाइनेंस, ओन तथा आपरेट (डीबीएफओओ) के तहत प्रस्तावित इस परियोजना के प्लांट से बिजली उत्पादन 2030-31 तक शुरू किया जाना प्रस्तावित है। डीबीएफओओ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी कंपनी परियोजना का निर्माण, वित्तपोषण, स्वामित्व और संचालन खुद करती है। सरकार सिर्फ कोयला लिंकेज देती है और बिजली खरीदती है। इस परियोजना से बिजली 6.10 रुपये प्रति यूनिट की दर से प्राप्त होगी।

बिडिंग प्रोसेस से खरीदी जाएगी ऊर्जा

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में ऊर्जा की मांग को पूरा करने और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ ऊर्जा बिडिंग प्रोसेस से खरीदने का निर्णय लिया गया है। सरकार की शर्त थी कि जब यह प्लांट प्रदेश में लगेगा तभी बिजली खरीदेंगे। प्रक्रिया के तहत जुलाई 2024 में रिक्वेस्ट फार क्वालीफिकेशन (आरएफक्यू) जारी किया गया था, जिसमें सात कंपनियां आई थीं।

अदाणी पावर ने की 5.38 

पांच कंपनियों ने रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (फाइनेंशिय बिड) में हिस्सा लिया। इन कंपनियों में से फिक्स्ड चार्ज में 3.727 रुपये प्रति यूनिट और फ्यूल चार्ज में 1.656 रुपये प्रति यूनिट समेत कुल टैरिफ 5.38 रुपये प्रति यूनिट की न्यूनतम दर पेश करने वाली कंपनी अदाणी पावर को चुना गया है। इसी टैरिफ पर 25 वर्षों की अवधि के लिए इस कंपनी के साथ पावर सप्लाई एग्रीमेंट (पीएसए) हस्ताक्षरित किया जाएगा।

इससे पहले भी बड़े पावर परचेज एग्रीमेंट हुए हैं, इन सबकी अपेक्षा मौजूदा डील सस्ती है। इसके अलावा 23,500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भी रोडमैप तैयार किया गया है।