UP Cabinet Decision: सरकारी कर्मचारियों को त्योहारों पर फेस्टिवल और LTC कैश पैकेज का गिफ्ट

लखनऊ, जेएनएन। त्योहारों के मौसम में उत्तर प्रदेश के 10 लाख राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए योगी सरकार ने केंद्र की तर्ज पर उन्हें स्पेशल फेस्टिवल पैकेज के तौर पर ब्याज मुक्त 10 हजार रुपये एडवांस और अवकाश यात्रा सुविधा (एलटीसी) के बदले स्पेशल कैश पैकेज देने का फैसला लिया है। एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज के तहत राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगी वस्तुएं खरीदने के लिए दो किस्तों में कुल 24 हजार रुपये दिये जाएंगे। शुक्रवार को शारदीय नवरात्र की पूर्व संध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसले लिए गए और इनके शासनादेश भी जारी कर दिए गए। दोनों पैकेजों पर सरकारी खजाने पर कुल 1960 करोड़ रुपये का व्ययभार संभावित है।

स्पेशल फेस्टिवल पैकेज : इसके तहत त्योहार से पहले कार्यालयाध्यक्ष की ओर से संबंधित सरकारी कर्मचारी को 10 हजार रुपये का एडवांस स्पेशल फेस्टिवल पैकेज के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। एडवांस ब्याज रहित होगा और इसके तहत स्वीकृत धनराशि सरकारी कर्मचारी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से प्री लोडेड रुपे कार्ड के जरिये दी जाएगी। यह धनराशि दस किस्तों में वसूली जाएगी। सरकारी कर्मचारी की ओर से प्रार्थनापत्र मिलने पर कार्यालयाध्यक्ष को एसबीआइ से प्री लोडेड रुपे कार्ड प्राप्त कर आवेदक को देना होगा। कार्यालयाध्यक्ष उन सभी त्योहारों के लिए एडवांस स्वीकृत कर सकेंगे, जो उप्र शासन द्वारा घोषित अवकाशों की सूची में शामिल हैं। कार्यालयाध्यक्ष और आहरण वितरण अधिकारियों के लिए कार्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया अलग से जारी की जाएगी। स्पेशल फेस्टिवल पैकेज पर लगभग 1000 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा।

एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज : यह सुविधा राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो 31 मार्च 2021 तक एलटीसी से संबंधित शासनादेशों के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ पाने के पात्र हैं और जो इस सुविधा के बदले स्पेशल कैश पैकेज लेना चाहते हों। स्पेशल कैश पैकेज के तहत संबंधित कर्मचारी को गंतव्य स्थान तक जाने और वापस आने के लिए छह हजार रुपये प्रति व्यक्ति की दर से एलटीसी के लिए पात्र अधिकतम चार सदस्यों के लिए कुल 24 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाएगी। उसे यह रकम 31 मार्च 2021 तक खर्च करनी होगी। कर्मचारी को स्पेशल कैश पैकेज की राशि दो किस्तों में दी जाएगी। एडवांस के तौर पर पैकेज की 50 प्रतिशत यानी 12 हजार रुपये की धनराशि कर्मचारी के खाते में डाल दी जाएगी। वस्तुओं को खरीदने की जीएसटी रसीद दिखाने पर उसे पैकेज के तहत कुल धनराशि का भुगतान किया जाएगा, जिसमें एडवांस के तौर पर पहले दी गई 50 प्रतिशत राशि समायोजित कर ली जाएगी।

960 करोड़ रुपये का व्ययभार : ऐसे दावों का समायोजन चालू वित्तीय वर्ष में ही कराना होगा। एडवांस की राशि का इस्तेमाल न करने या कम उपयोग करने पर उसकी वसूली दंड ब्याज के साथ की जाएगी। एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज की धनराशि पर आयकर के नियम उसी तरह लागू होंगे जैसे एलटीसी के किराये के भुगतान पर लागू होते हैं। स्पेशल कैश पैकेज पर 960 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा।

व्यावहारिक कठिनाई आने पर मुख्यमंत्री तय करेंगे भुगतान की प्रक्रिया : इन दोनों फैसलों को लागू किये जाने पर यदि कोई असंगत या व्यावहारिक कठिनाई आएगी तो उसके निराकरण और भुगतान की प्रक्रिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी से तय किये जाने का निर्णय भी कैबिनेट ने किया है।