सीएम योगी ने सहकारी बैंक ऋण की ब्याज दर 11 से घटाकर 6 प्रतिशत करने की घोषणा, बोले- तकनीक से सशक्त होगा किसान

माफियाराज से मुक्ति और बैंकों का पुनर्जन्म मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि 2017 से पहले सहकारिता क्षेत्र माफियाराज की भेंट चढ़ चुका था। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 16 जिला सहकारी बैंक डिफॉल्टर हो चुके थे और उनके लाइसेंस रद्द होने की कगार पर थे। सीएम ने कहा, "पिछली सरकारें 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया' पालती थीं, जिससे किसानों की पूंजी फंस गई थी। हमने तकनीक और पारदर्शिता के माध्यम से न केवल भ्रष्टाचार को खत्म किया, बल्कि किसानों के 4700 करोड़ रुपये वापस कराए। आज यूपी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक नाबार्ड की 'ए' श्रेणी में शामिल है।"

पीएम मोदी का विजन और सहकारिता की नई ऊंचाई सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन कर पीएम ने इस क्षेत्र को नई दिशा दी। आज भारत दुनिया की एक चौथाई सहकारी समितियों का घर है, जहां 30 करोड़ सदस्य एक सामूहिक शक्ति के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूपी में एम पैक्स (M-PACS) को सशक्त बनाया जा रहा है, जिसकी ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की तैयारी है।

युवाओं को सहकारिता का शिल्पी बनने का आह्वान सम्मेलन में युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें सहकारिता आंदोलन के भविष्य का 'शिल्पी' बताया। उन्होंने कहा कि 'सहकार से समृद्धि' का सपना तभी साकार होगा जब युवा प्रशिक्षण लेकर टीमवर्क के साथ इस क्षेत्र में उतरेंगे। प्रदेश में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए एम पैक्स के जरिए बड़े गोदामों और सोलर रूफटॉप पैनल की स्थापना की जा रही है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाएगी।