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    यूपी के किसानों को तोहफा देने जा रही योगी सरकार, धान खरीद में मिलेगी सहूलियत

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:19 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान की सरकारी खरीद में तेजी लाने के लिए क्रय केंद्रों की संख्या 5000 करने का निर्देश दिया है। उन्होंने किसानों को धान खरीद की जानकारी देने और ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और अनियमितताओं पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान की सरकारी खरीद की गति बढ़ाने के लिए क्रय केंद्रों की संख्या पांच हजार करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 4215 क्रय केंद्र खोले जा चुके है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन केंद्रों व क्षेत्रों में कम मात्रा में धान की खरीद हो रही है, वहां सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए। किसानों को खरीद के संबंध में जानकारी दी जाए। इसके लिए प्रचार-प्रसार के साथ उनसे दूरभाष पर भी संपर्क किया जाए।

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    मुख्यमंत्री ने सोमवार को खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पश्चिमी उप्र में एक अक्टूबर और पूर्वी उप्र में एक नवंबर से धान की खरीद की जा रही है। सोमवार तक प्रदेश में 1,02,609 किसानों से 6,07,891 टन धान की खरीद की जा चुकी है। धान विक्रय के लिए 4,92,001 किसानों द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है।

    मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों से क्रय केंद्रों पर धान की खरीद कराई जाए, जिससे उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। इसके लिए क्रय योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। किसानों को प्रेरित कर अधिक से अधिक संख्या में ई-उपार्जन पोर्टल पर आनलाइन पंजीकरण कराएं।

    पंजीकरण के आनलाइन एवं आफलाइन सत्यापन में कोई असुविधा न हो। विभागीय अधिकारी किसानों को दूरभाष पर संपर्क करके भी खरीद की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। फसल विक्रय को आने वालों किसानों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

    अधिकारी रोजाना क्रय केंद्रों का निरीक्षण करें। अनियमितता या लापरवाही मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने मक्का, ज्वार और बाजरा की सरकारी खरीद की भी जानकारी ली और उसकी भी गति बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।