UP Politics : योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधायकों को दिया नया काम, लेंगे जिले के विकास कार्यों का हिसाब-किताब

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने माननीय यानी विधायकों को नया और बड़ा काम सौंपने की योजना बना ली है। अब विधायक जिलों में होने वाले विकास कार्यों और योजनाओं के संचालन का हिसाब-किताब लेंगे।

जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि (विधायक या विधान परिषद सदस्य) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा। समिति के पास कार्यक्रमों संबंधी शिकायतों, अनियमितताओं, अपात्रों को लाभ देने, धनराशि के दुरुपयोग आदि मामलों की जांच करने और कार्रवाई की संस्तुति करने का अधिकार होगा।

समिति में सीडीओ को सचिव और डीडीओ को संयोजक बनाया जाएगा। इनके अलावा जिले के सभी विधायक व एमएलसी, संयुक्त विकास आयुक्त, डीएम का नामित एक प्रतिनिधि, सभी ब्लाक प्रमुख, सभी बीडीओ, कार्यदायी संस्थाओं के अभियंता, ग्राम्य विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक, किसी प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन का एक मनोनीत सदस्य, अनुसूचित जाति- जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग का एक-एक मनोनीत प्रतिनिधि और पांच निर्वाचित प्रधानों को सदस्य बनाया जाएगा। प्रधानों में दो महिला प्रधान अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएंगे।

समिति पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि योजनाओं-कार्यक्रमों का संचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार हो। समिति जांच के लिए किसी भी मामले को जिला स्तरीय अधिकारियों या जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को भेज सकेगी। उसकी संस्तुति पर 30 दिनों में कार्रवाई की जाएगी। हर वित्तीय वर्ष में समिति की प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित की जाएगी। शासन ने सभी सीडीओ को जल्द समिति गठित करने और बैठक आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं।