योगी आदित्यनाथ सरकार औद्योगिक विकास को देगी और गति, मुख्य सचिव का निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण. लखनऊ : मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश में औद्योगिक विकास तेज करने के लिए निवेश प्रक्रिया को सरल किए जाने के निर्देश दिए हैं। विभागों को निर्देशित किया है कि लंबित परियोजनाओं को तय समय में निस्तारित करने के साथ ही आंतरिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएं। निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करें।

मुख्य सचिव ने शनिवार को लोकभवन में उच्चस्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि उद्योग संगठनों और संबंधित हित धारकों से सतत संवाद के माध्यम से नीतियों में सुधार और निवेशकों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए।

उन्होंने कहा है कि कि प्रस्तावित निवेश योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर लाने के लिए प्रक्रियाओं में होने वाली देरी को समाप्त किया जाना चाहिए।जिलाधिकारियों और विभागीय प्रमुखों को निर्देशित किया कि वे नियमों की अनावश्यक व्याख्या से बचें।

मुख्य सचिव ने प्रदेश को निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बनाने के लिए रणनीतियों में समन्वय स्थापित करने पर बल दिया। निवेश परियोजनाओं की निगरानी के लिए इंवेस्ट यूपी को एक विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया। यह विशेष टीम निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर राज्य स्तर पर आ रही चुनौतियों की पहचान करेगी।

बैठक का संचालन इंवेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद ने किया। पर्यटन, एमएसएमई, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उद्यान, डेयरी, पशुपालन, शिक्षा, गन्ना विकास, यूपीसीडा, यूपीईडा, इंवेस्ट यूपी और विकास प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बैठक के दौरान लंबे समय से लंबित कई निवेश परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।