CM योगी ने लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना को लेकर की बैठक, कहा- सभी जिलों से 10 दिनों में भेजे जाएं विकास कार्यों के प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि 10 दिन के भीतर सभी जिलों से सड़क, सेतु व अन्य संबंधित विकास कार्यों के प्रस्ताव भेजे जाएं। इन प्रस्तावों को कार्ययोजना में शामिल किया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाएं। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों के प्रस्ताव स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर तैयार किए जाएं। साथ ही विकास कार्यों का भूमि पूजन व शिलान्यास जन प्रतिनिधियों से कराया जाए।

गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा चलाई जा रही 18 योजनाओं के तहत कार्ययोजना में शामिल किए जाने वाले प्रस्ताव को तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाए कि सभी विधानसभा क्षेत्रों को दो से तीन योजनाओं का लाभ जरूर मिले। विकास कार्यों का प्रस्ताव स्थानीय आवश्यकता के आधार पर तैयार किया जाए।

उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष प्रदेश के टाप-50 धार्मिक स्थलों का चयन उसकी ऐतिहासिकता, महत्व एवं श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर किया जाए। इन स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी न केवल सांस्कृतिक अनुभव को समृद्ध करती है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करती है।

योगी ने मासिक और द्वैमासिक समीक्षा बैठकों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि पूर्वांचल, आगरा, यमुना, बुंदेलखंड और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे ने पूर्व-पश्चिम की कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया है। अब समय आ गया है कि उत्तर और दक्षिण के जिलों को भी आपस में जोड़ने वाली संरचना तैयार की जाए।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बनाए जाएंगे स्पीड ब्रेकर

सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी ब्लैक स्पाट चिह्नित किए जाएं। वर्तमान में प्रदेश में करीब 1,400 ब्लैक स्पाट हैं। उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार और टूटी सड़कें दुर्घटना का प्रमुख कारण हैं। उन्होंने ब्लैक स्पाट पर टेबल टाप स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश दिए।

बाढ़ से टूटने वाली सड़कों को पहले ही किया जाएगा चिह्नित

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को पहले से चिह्नित कर सड़कों व लघु सेतु के निर्माण के प्रस्ताव पूर्वानुमान के आधार पर पहले से तैयार करा लिए जाएं। जिससे वर्षा के बाद तत्काल उनकी मरम्मत कराई जा सके।

विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए तैनात होंगे नोडल अधिकारी

विकास कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्धता की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने हर जिले में एक-एक नोडल अधिकारी की तैनाती के निर्देश दिए हैं। कहा है कि यह नोडल अधिकारी हर सप्ताह विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच करें और उसकी प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएं। साथ ही गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी मुख्यमंत्री दिए हैं।