योगी कैबिनेट ने किया सलाम : सेना व अर्धसैनिक बल के शहीदों की सहायता राशि में दोगुनी बढ़ोतरी

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ गरीब, किसान, श्रमिक व कामगारों के साथ ही सैनिक तथा अर्धसैनिक बल के जवानों की मदद करने में सदैव आगे बढ़कर काम कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सैनिकों के हितकारी प्रस्ताव को सहर्ष मंजूरी दी।

जय जवान, जय किसान के नारे पर पहले भी फैसले लेती रही योगी सरकार ने प्रदेश के मूल निवासी सैन्य और अर्धसैनिकों जवानों के लिए अहम फैसला किया है। सरकार ने शहीद होने वाले ऐसे जवानों परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह आर्थिक मदद को 25 लाख से दोगुना कर पचास लाख रुपये कर दिया है। यह प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति हो गया।

सरकार ने तय किया है कि केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों, प्रदेशों के अद्र्ध सैन्य बलों और भारतीय सेना के (तीनों अंगो- थल, जल एवं वायु) के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जवान के शहीद होने पर उनके परिवार को 50 लाख रुपये की अनुग्रह आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें शर्त है कि उनका परिवार भी प्रदेश में ही निवास करता हो। यदि शहीद विवाहित हों और उनके माता-पिता में से एक या दोनों जीवित हैं तो शहीद की पत्नी और बच्चों को 35 लाख रुपये, जबकि माता-पिता या उनमें से जीवित को 15 लाख रुपये मिलेंगे।  

शहीद के विवाहित होने और माता-पिता में से किसी एक के भी जीवित नहीं होने की स्थिति में शहीद की पत्नी को कुल 50 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। शहीद के अविवाहित होने पर माता-पिता या उनमें से जीवित को कुल 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। सरकार का फैसला है कि धनराशि वितरण की निर्धारित सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है लेकिन, निर्धारित सीमाओं में किसी प्रकार की छूट से पहले गृह विभाग से उच्चादेश लेना जरूरी होगा। यह निर्णय एक अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

कैबिनेट के यह भी फैसले

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर ईपीसी पद्धति से होगा काम : सभी एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर सरकार गंभीर है। पुरानी प्रक्रिया के तहत कुछ तकनीकी कारणों से अधिग्रहीत भूमि पर भी काम नहीं हो पा रहा था। अब निर्णय हुआ है कि अधिग्रहीत करीब 38 किलोमीटर की भूमि पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें लगभग 1200 श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, जबकि शेष जमीन का अधिग्रहण 182 दिनों में कर लिया जाएगा।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर निर्माण के साथ होता जााएगा भुगतान : पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण समय से पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वेटेज के शेड्यूल-एच में संशोधन किया गया है। उदाहरण के तौर पर अब तक निश्चित काम करने के बाद ही ठेकेदार को पैसे का भुगतान होता था, जबकि अब काम के साथ भुगतान होता चलेगा। जैसे कि एक किलोमीटर एक्सप्रेसवे का काम होते ही उसका भुगतान कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था आठ महीने के लिए ही लागू रहेगी। इसके पीछे सरकार की सोच है कि लॉकडाउन से काम प्रभावित हुआ है और ठेकेदारों को श्रमिक मिलने में भी परेशानी हो सकती है। काम होता जाएगा तो श्रमिकों को रोजगार भी मिलता रहेगा।

सुल्तानपुर के हलियापुर-कुड़ेभार रोड के लिए बढ़ा बजट : एशियन विकास बैंक वित्त पोषित उत्तर प्रदेश जिला मार्ग विकास परियोजना के तहत सुल्तानपुर में हलियापुर-कुड़ेभार मार्ग का उच्चीकरण होना है। पहले इसके लिए 387.14 करोड़ का एस्टीमेट बना था। अब इसे पुनरीक्षित कर 459.46 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसे कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया।