UP Assembly Session 2022: यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से, विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
UP Assembly Session 2022 यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह पांच दिसंबर से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी।
लखनऊ, जेएनएन। UP Assembly Winter Session 2022: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र पांच दिसंबर से शुरू होगा। इस संबंध में शुक्रवार को विधानसभा व विधान परिषद सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। शीतकालीन सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। तीन दिनों के इस संक्षिप्त सत्र के दौरान सरकार कुछ विधेयक भी पास करा सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 16 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र पांच दिसंबर से शुरू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई थी। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे व विधान परिषद के प्रमुख सचिव डा. राजेश सिंह ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि पांच दिसंबर सोमवार को दिन में 11 बजे से विधानमंडल का तीसरा सत्र शुरू होगा। इससे पहले विधानमंडल का मानसून सत्र 19 से 23 सितंबर तक चला था।
शीतकालीन सत्र के दौरान योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस संक्षिप्त सत्र के दौरान सरकार कुछ विधेयकों को पारित कराएगी और कुछ अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक भी लाएगी। बता दें कि विधानमंडल का पिछला सत्र मानसून था जो 19 से 23 सितंबर तक हुआ था।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अनुसार विधानमंडल का यह सत्र संभवत: तीन दिन चलेगा। इसमें सरकार की ओर से मुख्य रूप से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। कुछ विधायी कार्य भी होंगे। योगी सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 6,15,518.97 करोड़ रुपये का बजट बीती 29 मई को पेश किया था।
योगी आदित्यनाथ सरकार की कोशिश है कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए वह उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को तेज गति दे। चूंकि अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश करने में अभी लगभग तीन महीने का समय बाकी है, इसलिए सरकार समय गंवाए बिना विकास कार्यों को गति देने के लिए अनुपूरक बजट लाएगी। अनुपूरक बजट में सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल चालू योजनाओं और परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि का इंतजाम किया जाएगा। कुछ नई मदों के लिए भी धनराशि दी जा सकती है।
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