Vision Developed UP : विकसित यूपी-2047 का विजन डाक्यूमेंट बनेगा, विकास के शीर्ष मानक तक पहुंचाने का लक्ष्य

हेमंत श्रीवास्तव, जागरण, लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार विकसित यूपी-2047 का विजन डाक्यूमेंट तैयार करने जा रही है। इस डाक्यूमेंट में 2047 तक राज्य को विकास के शीर्ष मानक तक पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करने का रोडमैप तैयार करने की तैयारी चल रही है।

विकसित यूपी के विजन का खाका खींचने में नीति आयोग से राज्य सरकार को मदद मिलेगी। तय किया जाएगा कि राज्य का और तेज विकास कैसे किया जाए।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने में जुटी प्रदेश सरकार अब केंद्र सरकार के विकसित भारत-2047 की तर्ज पर विकसित यूपी-2047 का विजन डाक्यूटमेंट तैयार करने में जुटी है। नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार के मुताबिक बीते 16 जुलाई को नीति आयोग की टीम के साथ हुई बैठक में विजन डाक्यूमेंट तैयार करने पर चर्चा की गई।

जिसमें नीति आयोग ने राज्य को पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है। इसके लिए 15 अगस्त के बाद नीति आयोग के सहयोग से प्रदेश में कार्यशालाएं शुरू की जाएंगी। विभागों से विकास कार्यक्रमों की कार्ययोजना तैयार कराई जाएगी। विजन डाक्यूमेंटट के केंद्र में फोकस बिंदू ग्राम्य विकास, अवस्थापना, औद्योगिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, कृषि उत्पाद, राजस्व, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, गृह तथा सोशल वेलफेयर को रखा जाएगा।फोकस एरिया में कुछ अन्य बिंदु भी जोड़े जाएंगे। विजन डाक्यूमेंट का लक्ष्य व कार्ययोजना अगले छह महीने में तय कर दिए जाने की तैयारी है।

गौरतलब है कि विकसित भारत-2047 का विजन डाक्यूमेंट तैयार कराने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों से भी आग्रह किया था वे अपना विजन डाक्यूमेंट तैयार करें। जिसके बाद गुजरात, ओडिशा और आंध्रप्रदेश ने अपना विजन डाक्यूमेंट तैयार कर लिया है। इस कड़ी में अब उत्तर प्रदेश का नाम भी जल्द जुड़ेगा।

विकसित यूपी विजन डाक्यूमेंट को महिलाओं, युवाओं, किसानों और वंचितों के समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विकसित यूपी 2047 विजन राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार का विजन होगा। आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नयन, बुनियादी ढांचे का विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और स्थिरता इसके मानदंड होंगे।

शून्य गरीबी, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा, उत्तम खेती, उच्च गुणवत्ता वाली किफायती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा, रोजगार के साथ सौ प्रतिशत कुशल श्रमिक, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की अधिक भूमिका जैसे मानदंड डाक्यूमेंट में शामिल किए जाएंगे।

रणनीति बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार करने, आर्थिक विकास को गति देने, सतत विकास को बढ़ावा देने और जीवनयापन में सुगमता तथा व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ाने पर केंद्रित होगी।