तीन माह में तैयार होगा विकसित यूपी का रोडमैप, दिसंबर में CM Yogi समक्ष किया जाएगा प्रस्तुत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विकसित उत्तर प्रदेश-2047 विजन डाक्यूमेंट का रोडमैप दिसंबर में तैयार हो जाएगा। इस रोडमैप में शामिल कार्यक्रमों पर जनवरी से विभाग काम शुरू करने की स्थिति में होंगे। रोडमैप की झलक अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में देखने को मिल सकती हैं। बजट में तय रोडमैप में शामिल कार्यक्रमों के लिए सरकार बजट प्रविधान भी कर सकती है।

विकसित यूपी 2047 विजन डाक्यूमेंट पर सरकार इस समय जनता के सुझाव (फीडबैक) ले रही है। जनता से 14 लाख से अधिक सुझाव अब तक आ चुके हैं। इसके साथ ही संबंधित विभाग तय किए गए 12 सेक्टर की विस्तृत कार्ययोजना बनाने में जुट गए हैं।

सेक्टरवार रोडमैप बनाने में नीति आयोग भी सहयोग कर रहा है। प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही संस्था डिलाइट से भी सहयोग लिया जा रहा है।

तय किए गए 12 सेक्टर का रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों को दी गई है। सेक्टरवार मसौदा तैयार करने में विभाग सेक्टर से जुड़े हितधारकों के साथ बैठक कर उनसे परामर्श ले रहे हैं। मसौदा तैयार करने में अल्प, मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए कार्यक्रम तय किए जाएंगे।

नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार के मुताबिक विभाग सेक्टरवार मसौदा (रोडमैप) 30 नवंबर तक प्रस्तुत करेंगे। जिसके बाद दिसंबर में मसौदे को मुख्य सचिव समिति के समक्ष रखा जाएगा। मुख्य सचिव समिति के अनुमोदन के बाद दिसंबर में ही रोडमैप को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कोशिश है कि जनवरी से रोडमैप में शामिल कार्यक्रमों पर काम शुरू हो जाए।

इन 12 सेक्टर के लिए विभाग तैयार कर रहे हैं मसौदा

कृषि एवं संबद्ध विभाग, पशुधन संरक्षण, औद्योगिक विकास, आइटी एवं इमर्जिंग प्रौद्योगिकी, पर्यटन, नगर एवं ग्राम्य विकास, अवस्थापना, संतुलित विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा एवं सुशासन।