Veterinary Pharmacist : उत्तर प्रदेश में वेटरनरी फार्मासिस्ट बनने को डिप्लोमा अनिवार्य, बदले गए कई नियम, जानें क्या करना होगा
Veterinary Pharmacists In UP वेटरनरी फार्मासिस्ट की भर्ती में पहले इंटर पास व्यक्तियों की भर्ती की व्यवस्था थी। अब भर्ती के बाद प्रशिक्षण दिलाकर फार्मासिस्ट का काम लेने की पूर्व व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। नियमावली के अनुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती कराने की व्यवस्था की गई है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : पशु चिकित्सालयों में कार्यरत वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए बनी सेवा नियमावली को योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने स्वीकृति के बाद शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब फार्मासिस्ट बनने के लिए दो साल तीन माह का फार्मेसी डिप्लोमा अनिवार्य होगा।
पूर्व में इस पद पर इंटर पास व्यक्तियों की भर्ती की व्यवस्था थी। अब भर्ती के बाद प्रशिक्षण दिलाकर फार्मासिस्ट का काम लेने की पूर्व व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। नियमावली के अनुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती कराने की व्यवस्था की गई है। भर्ती के लिए 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले आवेदन कर सकेंगे।
भर्ती में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा करने वाले, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, जो अन्य अहर्ताएं पूरी करते हों। वहीं केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय में पद से बर्खास्त व्यक्ति भर्ती के लिए अपात्र माने जाएंगे। वहीं नियुक्ति के बाद तीन प्रोन्नति की प्रविधान किया गया है।
कर्मयोगी प्लेटफार्म पर 11 तक प्रशिक्षण
मिशन कर्मयोगी प्लेटफार्म पर योग से संबंधित वीडियो प्रशिक्षण के लिए चार जुलाई तिथि तय थी। समग्र शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की ओर से इसकी अंतिम तिथि 11 जुलाई कर दी गई है। इसमें योग प्राणायाम, योग ब्रेक, योग अभ्यास, पंचकोष आदि कार्यक्रम तय हैं। इसमें राजकीय, अनुदानित सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारी, शिक्षक प्रशिक्षण लेकर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे।
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के थर्ड पार्टी निरीक्षण की बढ़ेगी गति
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत स्थापित इकाइयों के थर्ड पार्टी निरीक्षण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति के 104 प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इस योजना के तहत विभिन्न संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। ये संस्थाएं संबंधित इकाई के प्रोमोटर से तत्काल संपर्क कर स्थलीय सर्वेक्षण-सत्यापन का कार्य पूर्ण करें और रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।