National Lok Adalat 11 सितंबर को, यूपी सरकार ने 25 लाख वाद निपटाने का लक्ष्य किया निर्धारित

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय लोक अदालत में 11 सितंबर को 25 लाख वाद निपटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछली लोक अदालत की तुलना में इस बार दो गुना से अधिक वादों का निस्तारण कराए जाने की कसरत तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम व एसपी को जिला जज के साथ समन्वय बनाकर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराने का निर्देश दिया है।

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी डीएम, एसएसपी व एसपी, पुलिस आयुक्तों और एडीजी यातायात को राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के निस्तारण को लेकर विस्तृत निर्देश दिए। कहा कि कोविड तथा ट्रैफिक से संबंधित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के अधीन समझौते के आधार पर निपटाये जाने योग्य मामलों, वादों, अपीलों को चिन्हित कर निस्तारित कराया जाए।

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में वादकारियों को आदेशिकाओं व समन की तामील शत प्रतिशत कराई जाए। कहा कि पूर्व आयोजित बैठकों में जिन वादकारियों के बीच सुलह हो गई हैं, उन्हें कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए लोक अदालत में न बुलाया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 सितंबर को प्रदेश के सभी भरण-पोषण प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। उल्लेखनीय है कि पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में 12 लाख से अधिक वादों का निस्तारण कराया गया था।