यूपी के इस सरकारी विभाग में 69206 पदों पर होगी भर्ती, मुख्य सचिव ने दिए टाइम टेबल बनाने के निर्देश
उत्तर प्रदेश के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में 69,206 पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पद शामिल हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को समय-सारिणी बनाकर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का ध्यान रखने के लिए कहा गया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में 69,206 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 7952 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 61,254 पद शामिल हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने विभागीय अधिकारियों को सभी जिलों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समय-सारिणी निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि समय सारिणी में प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा और तिथियां तय की जाएं, जिससे पूरे प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता बनी रहे। प्रक्रिया को निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाए।
गुरुवार को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण लीना जौहरी ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों में 2,123 पूर्व चयन प्रक्रिया से आच्छादित पद, 306 नव सृजित आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित पद और मुख्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद में परिवर्तित हुए 5523 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद शामिल है। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों में 38,994 सेवानिवृत्ति, मृत्यु आदि कारणों से रिक्त पद और 22,260 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य केंद्रों में अपग्रेड किए जाने से नव सृजित पद सम्मिलित हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि भर्ती की समय सारिणी से पहले सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन कर लिया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वीकृत 23,697 आंगनबाड़ी केंद्रों को निर्धारित पांच घटकों (पोषण वाटिका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, आरओ मशीन, एलईडी स्क्रीन तथा ईसीसीई मैटेरियल, बाला पेंटिंग, माइनर सिविल वर्क्स) से संतृप्त कर ''सक्षम आंगनबाड़ी'' के रूप में विकसित करने के काम में तेजी लाएं। निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का काम तेजी से कराया जाए।
उन्होंने कहा कि ''पोषण भी, पढ़ाई भी'' कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का तीन-दिवसीय प्रशिक्षण जल्द पूरा कराया जाए। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लंबित प्रकरणों का चालू माह के अंत तक निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। कहा कि पीड़ितों को समय से सहायता प्रदान की जाए। अनावश्यक रूप से अधिक समय तक प्रकरण को लंबित रखने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में निदेशक महिला कल्याण संदीप कौर, निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार सरनीत कौर ब्रोका आदि उपस्थित थे।

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