उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य, जानिए योगी सरकार की रणनीति
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 2027-28 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने विस्तृत रोडमैप तैयार किया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विकास दर को बढ़ाना शामिल है। 20 फरवरी को पेश होने वाले राज्य सरकार के बजट में इस लक्ष्य को प्राप्त करने को विभिन्न योजनाओं और पहलों की घोषणा की जा सकती है।
हेमंत श्रीवास्तव, लखनऊ। एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपये अधिक पर ले जाने के लक्ष्य को साधेगी।
यह लक्ष्य पूरा हुआ तो अगले दो वित्तीय वर्ष यानी 2027-28 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। बड़े लक्ष्य को पाने के तमाम इंतजाम 20 फरवरी को पेश होने वाले राज्य सरकार के बजट में दिख सकते हैं।
चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 31.94 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है। वह पूरा होने पर राज्य की अर्थव्यवस्था (जीएसडीपी) 41.84 लाख करोड़ पर पहुंच जाएगी।
राज्य की जीएसडीपी 56.49 करोड़ पहुंचने की संभावना
तय रोडमैप के मुताबिक लक्ष्य हासिल होते रहें तो 2026-27 में राज्य की जीएसडीपी 56.49 लाख करोड़ रुपये और 2027-28 में जीएसडीपी (अर्थव्यवस्था) 78.83 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचेगी। यहां पहुंचने के साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी।
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सरकार ने जो रोडमैप तैयार किया है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 32 प्रतिशत, कंस्ट्रक्शन में 29 प्रतिशत, व्यापार, होटल व रेस्टोरेंट के क्षेत्र में 27 प्रतिशत, ऊर्जा, रियल इस्टेट, वित्तीय सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में 25 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य लिया गया है। इसके अलावा कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में 21 प्रतिशत, परिवहन, भंडारण तथा संचार के क्षेत्र में 24 फीसदी वृद्धि का लक्ष्य है।
चालू वित्तीय वर्ष में विकास की गति को तेज करने के लिए चिह्नित क्षेत्र नये वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी राज्य सरकार की प्राथमिकता में होंगे। इन क्षेत्रों में विकास की दर और तेज हो सके, इसके लिए बजट में खास इंतजाम देखने को मिल सकते हैं।
राज्य की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त कंसल्टेंट डिलाइट द्वारा विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। कंसल्टेंट संस्था लगातार सरकार को अपनी रिपोर्ट दे रही है। तय रोड मैप के मुताबिक विभागों को कार्य करने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं।
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