Yogi Cabinet: यूपीपीएससी से विशेषज्ञों की भर्ती प्रकिया में बड़ा बदलाव, अब इस तरह तय होगी मेरिट

मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए कार्मिक विभाग के प्रस्ताव ''''उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (स्क्रीनिंग परीक्षा) नियमावली-2025'''' को स्वीकृति दी गई है। इसके लागू होने के बाद आयोग से होने वाली अलग-अलग विभागों की 75 विशेषज्ञों के पदों की भर्तियों में लिखित परीक्षा अनिवार्य हो जाएगी। लिखित परीक्षा में दो तरह के प्रश्नपत्र होंगे। इनमें पहला सामान्य ज्ञान व दूसरा जिस विभाग के विशेषज्ञ की भर्ती होनी है उससे जुड़े प्रश्न होंगे।

आयोग पहले चाहता था कि लिखित परीक्षा के 50 प्रतिशत और साक्षात्कार के 50 प्रतिशत अंकों को जोड़कर परिणाम तैयार किया जाए। उच्च स्तर पर हुई बैठक में तय किया गया कि इसे 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत अंक कर दिया जाए। इसी आधार पर नियमावली के प्रस्ताव को मंगलवार को स्वीकृति दी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से योग्य उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिलेगा और चयन में पारदर्शिता बढ़ेगी।

इन प्रस्तावों को भी मिली स्वीकृति

मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से प्रदेश में धान-गेहूं व मोटे अनाजों के खरीद के लिए ई-पाप मशीनों की स्थापना एवं संचालन के लिए यूपी डेस्को को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। नैपियर घास की जड़ें रूट स्लिप उपलब्ध कराने की योजना (राज्य योजना) एवं गो आश्रय स्थल से संबद्ध एवं अन्य गोचर चारागाह की भूमि पर हरा चारा उत्पादन की योजना (वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक) को स्वीकृति दी गई। वहीं शीरा वर्ष 2025-26 के लिए शीरा नीति के निर्धारण को भी मंजूरी दी गई है।