Hike in Power Tariff in UP : टल सकती है बिजली दरों पर मध्यांचल के सुनवाई की तिथि

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग सात जुलाई को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की लखनऊ में होने वाली बिजली दरों पर सुनवाई की तिथि को टाल सकता है। मध्यांचल की सुनवाई 21 जुलाई को कराने की तैयारी है। आयोग पहली सुनवाई केस्को कानपुर में नौ जुलाई को करेगा।

माना जा रहा है कि राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बिजली दरों की सभी सुनवाई में शामिल होकर निजीकरण की चल रही प्रक्रिया को रद करने की मांग को देखते हुए बिजली दरों पर सुनवाई की तिथियों में बदलाव किया जा रहा है।

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने गुरुवार को नियामक आयोग के सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर निजीकरण के विरोध में अपनी आपत्तियां दाखिल की। उन्होंने मांग की कि उनकी आपत्तियों को बिजली दरों की सुनवाई का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मल्टी ईयर डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ रेगुलेशन-2025 की धारा 45 रिस्ट्रक्चरिंग आफ लाइसेंसी के तहत बिजली दरों की सुनवाई में निजीकरण के मामले पर भी उपभोक्ता अपनी बात रखेंगे।

वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियों की तरफ से बिजली दर में करीब 45 प्रतिशत तक बढ़ोतरी प्रस्तावित करने के साथ जो वितरण हानियों का आकलन आयोग को दिया गया है और निजीकरण के मसौदे में जो वितरण हानियां दी गई हैं वह एक ही है या नहीं इस पर सुनवाई हो। प्रदेश सरकार ने निजीकरण का जो भी मसौदा आयोग को सौंपा है उसे तत्काल सार्वजनिक किया जाए।