यूपी के 6 जनजातीय बहुल जिलों का शिक्षा-स्वास्थ्य होगा बेहतर, विकास के लिए 72.73 करोड़ जारी

अब इन प्रस्तावों को जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को अंतिम अनुमोदन एवं धनराशि जारी करने के लिए भेजा जाएगा।
शुक्रवार को हुई बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रेषित किए जाने वाले सभी प्रस्ताव पूर्ण रूप से सही हों।

अनुमोदित प्रस्तावों में ललितपुर में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय बानपुर के संचालन के लिए फर्नीचर व अन्य उपकरणों की व्यवस्था, अपूर्ण बालक छात्रावास, टाइप-1, टाइप-2, टाइप-3 के 12 आवास निर्माण को 674.29 लाख रुपये का प्रस्ताव है।

वहीं बलरामपुर में थारू विकास परियोजना विशुनपुर विश्राम के तहत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के फर्नीचर आदि व्यवस्था को 36.91 लाख रुपये, सोनभद्र में विकास खंड चोपन के 56 गांवों, म्योरपुर के 11 गांवों, दुद्धी के चार गांवों में इंटरलाकिंग-सीसी रोड के 71 कार्यों हेतु 4368.12 लाख रुपये, लखीमपुर खीरी में विकास खंड पलिया के दो गांवों में इंटरलाकिंग रोड निर्माण को 375.01 लाख रुपये, चंदौली में विकास खंड सकलडीह के पांच गांवों, चहनियां के सात गांवों में सीसी रोड व सोलर लाइट के लिए 227.48 लाख रुपये और बहराइच में विकास खंड मिहींपुरवा के आठ गांवों में सीसी रोड एवं नाली निर्माण के लिए 1591.54 लाख रुपये का भी प्रस्ताव है।

मुख्य सचिव ने पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावों की प्रगति की जानकारी ली और शेष कार्यों को गुणवत्ता सहित निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण एल. वेंकटेश्वर लू, ग्राम्य विकास आयुक्त गौरी शंकर प्रियदर्शी, निदेशक जनजाति विकास शिव प्रसाद, उपनिदेशक डा. प्रियंका वर्मा आदि उपस्थित रहे।