देश में पहली सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) नीति 2025 यूपी में लागू होगी, मुख्य सचिव ने की घोषणा
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश जल्द ही सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) नीति लाएगा जिससे यह नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। एसएएफ विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 का ड्राफ्ट तैयार है। इस नीति से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा क्योंकि एसएएफ उद्योग के लिए बायोमास और अनाज की मांग बढ़ेगी। कई कंपनियों ने राज्य में एसएएफ इकाइयां स्थापित करने में रुचि दिखाई है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) नीति जल्द लाई जाएगी। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य होगा।
अभी तक किसी भी राज्य की एसएएफ नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।
ताज होटल में रविवार को इन्वेस्ट यूपी की तरफ से आयोजित गोल मेज सम्मेलन में उन्होंने एसएएफ नीति के तहत प्रोत्साहनों, सुविधाओं और कई संबंधित बिंदुओं को रेखांकित किया। कहा कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध कृषि संपदा, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और औद्योगिक नीतियां उत्तर प्रदेश को एसएएफ का प्रमुख उत्पादन केंद्र बनाने में सहायक सिद्ध होंगी।
उन्होंने कहा कि इस नीति के अमल में आने के और एसएएफ उद्योगो की स्थापना के बाद किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। एसएएफ़ उद्योग की बायोमास और अनाज-आधारित गन्ने की खोई, धान की भूसी व गेहूं का भूसा की मांग किसानों के लिए नए बाजार का अवसर पैदा करेगी।
स्थानीय कृषि क्षेत्रों से सीधे कच्चा माल खरीदने से, यह क्षेत्र ग्रामीण आय को बढ़ाने और बेहतर मूल्य दिलाने में मददगार होगा। सम्मेलन में ग्रीनको, एएम ग्रीन्स, ई-20 ग्रीनफ्यूल्स, न्यू एरा क्लीन टेक और मालब्रोस ग्रुप सहित 18 से अधिक कंपनियों ने राज्य में एसएएफ इकाइयां स्थापित करने में रुचि व्यक्त की। इन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में में इस क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने में रुचि दिखाई है।
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