यूपी में सीएम योगी ने किया बड़ा एलान- सरकार बनाएगी नया कॉरपोरेशन, युवाओं को होगा सबसे ज्यादा फायदा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार महाकुंभ में घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में हर काम करने वाले को रोजगार मिलेगा। सरकार नया कॉरपोरेशन बनाएगी जो न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेगा। ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना से 90 लाख एमएसएमई यूनिट को पहचान मिली और करोड़ों को रोजगार मिला। युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रोजगार महाकुंभ में ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में काम करने वाले हर व्यक्ति को रोजगार और नौकरी की गारंटी दी जाएगी। इसके लिए सरकार जल्द ही एक नया कॉरपोरेशन बनाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि हर कामगार को न्यूनतम वेतन मिले और वेतन में किसी प्रकार की कटौती न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हर हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिल जाए, तो यह प्रदेश के लिए सबसे अच्छा होगा। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है। पहले जो युवा पलायन करने को मजबूर थे, आज वही रोजगार सृजक बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की तरक्की में युवाओं की ऊर्जा सबसे बड़ी ताकत है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 से पहले परंपरागत उद्योग बंद होने की स्थिति में थे, लेकिन ‘एक जिला, एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना के जरिये 90 लाख एमएसएमई यूनिट को नई पहचान मिली। इनसे करोड़ों लोगों को रोजगार मिला।
कोरोना काल में जब 40 लाख कामगार यूपी लौटे थे, उन्हें उनके ही जिले में काम मिला। आज 96 लाख एमएसएमई यूनिट संचालित हैं और हर यूनिट में 1 से 10 लोगों को रोजगार मिला है।
योगी ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 25 जनवरी 2025 को युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है। इसमें 21 से 40 वर्ष के युवाओं को ब्याज मुक्त गारंटी ऋण और 10% मार्जिन सरकार देती है।
अब तक 70 हजार से अधिक युवाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। उन्होंने बताया कि पिछले आठ वर्षों में करीब साढ़े आठ लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई है, जिनमें दो लाख पुलिस और 1.56 लाख शिक्षक भर्ती शामिल हैं।
यूपी स्किल मिशन लागू करने वाला पहला राज्य है। अब यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ड्रोन की लैब स्थापित की गई हैं। युवाओं को विदेशों में काम के लिए भाषा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग से श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए। इसी सोच के साथ श्रमिक बच्चों के लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय चल रहे हैं और 57 अभ्युदय स्कूल भी खोले जाएंगे।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रोजगार मिशन का लोगो, श्रम न्यायालय सेतु पोर्टल, औद्योगिक न्यायाधिकरण की वेबसाइट और अटल आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग पोर्टल लांच किए।
कार्यक्रम में श्रम एवं कौशल विकास मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यूपी में बेरोजगारी दर अब 3% से नीचे है। महिला श्रम भागीदारी 2017 में 14% थी, जो अब 36% से अधिक हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि तीन दिवसीय रोजगार महाकुंभ में 10 हजार युवाओं को नौकरी दी जाएगी, जबकि अगले चरण में 50 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है।
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