UP Supplementary Budget: 5 लाख तक का मुफ्त इलाज अब और भी आसान, 1500 करोड़ रुपये जारी

इस योजना में उन लाभार्थियों को इलाज सुविधा दी गई है, जो आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत नहीं हो पाए थे। इसके अलावा आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के लंबित और चिकित्सा दावों के भुगतान के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 1200 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

इसमें कुल खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की योजनाओं में राज्य के हिस्से के लिए 765.05 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस धनराशि से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के समान ही किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।