उत्तराखंड की तरह UP में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर लगेगी रोक? उपभोक्ता परिषद ने कहा- UPPCL कर रहा नियमों का उल्लंघन

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि यूपी में उपभोक्ताओं की सहमति लिए बिना स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में बदला जा रहा है। 14 नवंबर तक राज्य में 49,95,001 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए गए थे। जिसमें से उपभोक्ताओं की सहमति लिए बिना ही 35,06,349 स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में बदल दिया गया।

ऐसा कर कारपोरेशन विद्युत अधिनियम-2003 का खुला उल्लंघन कर रहा है। विद्युत नियामक आयोग भी टैरिफ आदेश में स्पष्ट कर चुका है कि विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5) उपभोक्ताओं को पोस्टपेड अथवा प्रीपेड मीटर चुनने का विकल्प देता है।

उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध होने पर उत्तराखंड पावर कारपोरेशन ने इस मीटर को लगाने पर ही अगले आदेशों तक रोक लगाया है। सवाल किया है कि पावर कारपोरेशन आयोग के आदेशों के विपरीत जाकर नए कनेक्शन पर प्रति मीटर की 6016 रुपये क्यों लिया जा रहा है, इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

कारपोरेशन को यह अधिकार नहीं है कि वह उपभोक्ताओं पर जबरिया स्मार्ट प्रीपेड मीटर थोपे। नियमों का उल्लंघन होता रहा तो परिषद उपभोक्ताओं के हित में संवैधानिक लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि विद्युत अधिनियम-2003 का उल्लंघन कोई भी राज्य नहीं कर सकता है। यूपी में जिस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, वह गंभीर है। परिषद ने घोषणा की है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।