UP News: शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राजकीय कॉलेज, 11 हजार पद खाली, पढ़ाई और परिणाम दोनों पर असर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भले ही कायाकल्प योजना के तहत बिल्डिंगें चमक रही हों, स्मार्ट क्लास की बातें हो रही हों, लेकिन पढ़ाई का असली आधार शिक्षकों की इन विद्यालयों में कमी है। 

प्रदेश के 2460 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 11 हजार से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। यह स्थिति न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित कर रही है, बल्कि परीक्षा परिणामों पर भी सीधा असर डाल रही है।

कई जिलों में राजकीय विद्यालयों में सबसे ज्यादा कमी गणित और विज्ञान जैसे विषयों में है, जहां योग्य शिक्षकों के अभाव में एक ही शिक्षक को कई विषय पढ़ाने की मजबूरी है। इससे कक्षाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक आधार कमजोर हो रहा है। 

वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा के नतीजे इस चुनौती को और स्पष्ट करते हैं। हाईस्कूल में राजकीय विद्यालयों का परिणाम 87.72 प्रतिशत जबकि इंटरमीडिएट का परिणाम 83.64 प्रतिशत रहा। 

विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि शिक्षकों की संख्या पूरी होती, तो ये परिणाम और बेहतर हो सकते थे। राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी लगातार यह मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बिना पर्याप्त शिक्षकों के न तो गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई संभव है और न ही छात्रों के समग्र विकास की कल्पना की जा सकती है। 

खास बात यह है कि इन विद्यालयों में वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है, जिससे शिक्षकों की अस्थायी भरपाई भी नहीं हो पा रही है। राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र और उनके अभिभावक बेहतर शिक्षा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 

माध्यमिक शिक्षा राजकीय के अपर निदेशक अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। 9017 शिक्षकों के अधियाचन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। चयन की प्रक्रिया आयोग से होनी है।