लखनऊ सहित यूपी के 9 जिलों की 16 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी, 3200 करोड़ रुपये होंगे खर्च
उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने लखनऊ सहित प्रदेश के नौ जिलों की 16 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। इन योजनाओं में ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने लखनऊ सहित प्रदेश के नौ जिलों की 16 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। इन योजनाओं में 3200.16 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। परियोजनाओं के माध्यम से 3845 आवासीय, व्यावसायिक व मिश्रित उपयोग की इकाइयों का विकास किया जाएगा। प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, संतुलित विकास को और मजबूती मिलेगी।
यूपी रेरा मुख्यालय में सोमवार को 190वीं प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में हुई। स्वीकृत परियोजनाओं में लखनऊ सबसे आगे रहा, राजधानी की छह योजनाओं पर 2154.69 करोड़ के निवेश के साथ मंजूरी दी गई। इनमें दो आवासीय, दो मिश्रित उपयोग व दो व्यावसायिक परियोजनाएं शामिल हैं, इनमें 1406 इकाइयां विकसित की जाएंगी। आगरा में 200.69 करोड़ की लागत वाली दो योजनाओं में एक आवासीय व एक मिश्रित उपयोग की है, इनमें 668 इकाइयां आकार लेंगी। गाजियाबाद में 74.18 करोड़ की लागत वाली दो योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, इनमें 210 व्यावसायिक इकाइयां विकसित होंगी।
अन्य जिलों में बरेली में 104 करोड़ की लागत वाली एक आवासीय परियोजना से 454 इकाइयां, प्रयागराज में 6.05 करोड़ की लागत वाली एक आवासीय परियोजना से 74 इकाइयां, अलीगढ़ में 77.47 करोड़ की लागत वाली एक आवासीय परियोजना को मंजूरी दी गई है, इनमें 142 इकाइयां शामिल हैं। इसी तरह से झांसी में 16.26 करोड़ की लागत वाली एक आवासीय परियोजना से 220 इकाइयां, मथुरा–वृंदावन में 50.48 करोड़ की लागत वाली एक आवासीय परियोजना से 127 इकाइयां व मुरादाबाद में 516.34 करोड़ की लागत वाली एक आवासीय परियोजना को स्वीकृति दी गई है, इनसे 544 इकाइयां विकसित होंगी।
स्वीकृत योजनाओं में आवासीय की संख्या अधिक है, 3,200.16 करोड़ का निवेश प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगा। साथ ही यह निर्माण सामग्री, परिवहन, वित्त, सेवाओं एवं अन्य सहायक उद्योगों में भी वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा। यूपी रेरा अध्यक्ष भूसरेड्डी ने कहा कि 190वीं प्राधिकरण बैठक में 16 परियोजनाओं को दी गई मंजूरी प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र में निरंतर और संतुलित विकास को दर्शाती है। 3,200.16 करोड़ के निवेश से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।