UP Power Privatization: यूपी में बिजली निजीकरण उपभोक्ता परिषद ने मसौदा सार्वजनिक करने की मांग की
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल के 42 जिलों में बिजली निजीकरण के मसौदे को सार्वजनिक करने की मांग की है। परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इस मसौदे को निजी घरानों को फायदा पहुंचाने वाला बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। उन्होंने इस मसौदे को घोटाले का मसौदा करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग की है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्काम के 42 जिलों की बिजली के निजीकरण का मसौदा सार्वजनिक करने की मांग की है। इस संबंध में परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बुधवार को आयोग में जनहित प्रस्ताव दाखिल किया। वर्मा ने निजीकरण के मसौदे पर सवाल उठाते हुए कहा कि निजी घरानों को फायदा पहुंचाने वाले मसौदे को रद किया जाए। निजीकरण के मसौदे को घोटाले का मसौदा करार देते हुए परिषद अध्यक्ष ने सीबीआइ जांच की मांग भी की है।
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