'आयोग तय करे स्मार्ट प्रीपेड मीटर की वास्तविक दर', उपभोक्ता परिषद कीमत 6016 रुपये लिए जाने पर खड़े किए सवाल

परिषद ने यह भी मांग की है कि नियामक आयोग इस प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराए। उपभोक्ताओं से मीटर की कीमत के रूप में लिए गए अधिक धनराशि वापस कराई जाए। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया है कि नियामक आयोग ने स्पष्ट कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दर 6016 रुपये उसके द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। वर्ष 2019 में कास्ट डाटा बुक में सिंगल फेज प्रीपेड मीटर की दर 6016 रुपये तय की गई थी, लेकिन जनवरी 2024 तक यह दर घटकर 3510 रुपये हो गई। थ्री फेज मीटर की दर वर्ष 2019 में 11341 रुपये थी जो 2023 में घटकर 6059 हो गई। यह जानकारी आयोग को नहीं दी गई।

उन्होंने सवाल उठाया है कि जब अन्य राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें कम हैं तो उत्तर प्रदेश में दरें इतनी अधिक क्यों हैं। महाराष्ट्र में सिंगल फेस मीटर की कीमत 2610 रुपये, राजस्थान में 2500 रुपये तथा कर्नाटक में (जीएसटी सहित) 4998 रुपये है। मांग की है कि पावर कारपोरेशन स्मार्ट प्रीपेड मीटर की खरीद के आर्डर को सार्वजनिक कराए। सच्चाई सामने आ जाएगी। दावा किया है कि मीटर निर्माता कंपनियों से महज 2350 से 2500 रुपये में मीटर खरीदे जा रहे हैं, जबकि उपभोक्ताओं से 6016 लिए जा रहे हैं।