SIR में तीन-चौथाई मेहनत तो विधानसभा चुनाव में करनी होगी सिर्फ चौथाई : योगी आदित्यनाथ

हर बूथ पर औसतन पौने दो सौ से ढाई सौ नाम ऐसे हैं जो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत व डुप्लीकेट हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर शक्ति केंद्र के पदाधिकारी एक साथ मिलकर अपने बूथ पर मतदाता सूची के नामों का अवलोकन कर लें।

संगठन पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को एक किस्सा सुनाया। कहा कि वह जब एक जिले के दौरे पर गए तो वहां की मतदाता सूची में उन्हें कुछ बांग्लादेशियों के नाम भी मिले। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक जिले में ऐसा फार्म भरा गया, जहां मतदाता की आयु 20, पिता की 30 वर्ष और बाबा की आयु 40 साल है। फर्जी नाम का उदाहरण दिया और बताया कि रहने वाले असम के हैं, लेकिन मतदाता संभल में बने हुए हैं। कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ से फर्जी नामों पर आपत्ति दर्ज कराइए। नाम जोड़ने व काटने के लिए अभी 12 दिन का समय है।

मुख्यमंत्री बोले, एसआइआर में आपकी तीन चौथाई मेहनत अभी हो जाएगी तो विधान सभा चुनाव में सिर्फ एक चौथाई मेहनत ही करनी पड़ेगी। प्रदेश में तीन चौथाई सीट भाजपा व गठबंधन प्रत्याशी जीत लेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने बूथ को सबसे मजबूत कीजिए। एसआइआर के जो प्रपत्र जमा नहीं हो पाए, युद्ध स्तर पर लगकर उन्हें जमा कराइए। नए मतदाताओं को फार्म-6 भरवाइए। हर बूथ की समीक्षा व मेहनत ही परिणाम लाएगी।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताते हुए कहा कि जब भी उनसे सहयोग मांगा, तब उन्होंने यूपी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। एक जिला एक उत्पाद के लिए हमने पैकेजिंग इंस्टीटयूट मांगा तो लखनऊ में भारत सरकार ने इसे स्वीकृति दी। इसका सत्र भी प्रारंभ हो गया है।

एसआइआर में कट रहे चार करोड़ मतदाता

मुख्यमंत्री ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मतदाता सूची में करीब चार करोड़ की कमी हो रही है। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर शख्स का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और इस तरह उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए। जनवरी 2025 की मतदाता सूची में कुल 15.44 करोड़ नाम थे। एक जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा तो यह संख्या बढ़नी चाहिए लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं, बल्कि घटी है। अब यह 12 करोड़ रह गई है। यह जो चार करोड़ का अंतर है...। वह आपका विरोधी नहीं है इसमें से 80 से 85 प्रतिशत आपका मतदाता है। संयोग से चुनाव आयोग ने फार्म जमा करने के लिए 15 दिन का समय बढ़ाया है। इस समय का बेहतर उपयोग हो। कार्यकर्ता हर बूथ में घर-घर जाकर पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं।

अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, इसलिए नहीं देते थे बिजली

मुख्यमंत्री ने सपा को घेरते हुए कहा कि 2017 के पहले जिन हाथों में कमान थी, वे अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे। वे बिजली नहीं देते थे, क्योंकि डकैती अंधेरे में ही पड़ती थी। भाजपा की डबल इंजन की सरकार आने के बाद अप्रैल 2017 से बिजली का जो रोस्टर तय किया, वह आज भी प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू है।