Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसलिंग दूसरा चरण जारी, अब तक 22000 दस्तावेजों का सत्यापन

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:49 AM (IST)

    संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा फार्मेसी पाठ्यक्रम के दूसरे चरण की काउंसलिंग 7 अक्टूबर तक चलेगी। इस चरण में 48079 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गई हैं जिनमें से लगभग 22000 दस्तावेज़ सत्यापन करा चुके हैं। राजकीय और अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों में हेल्प सेंटर स्थापित किए गए हैं। अधिक जानकारी jeecup.admissions.nic.in पर उपलब्ध है।

    Hero Image
    फार्मेसी में दूसरे चरण की काउंसलिंग आज तक

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से फार्मेसी पाठ्यक्रम की द्वितीय चरण की काउंसलिंग चल रही है। यह सात अक्टूबर तक चलेगी। इस चरण में कुल 48,079 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है।

    इनमें अब तक करीब 22 हजार अभ्यर्थी अपने दस्तावेजों का सत्यापन (डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन) करा चुके हैं। सत्यापन का कार्य सात अक्टूबर तक किया जाएगा। परिषद ने बताया कि सात अक्टूबर को भी हेल्प सेंटरों पर यह प्रक्रिया नियमित रूप से तब तक चलेगी, जब तक अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजकीय और अनुदानित पालिटेक्निक संस्थानों में बनाए गए हेल्प सेंटरों पर यह कार्य किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in पर जा सकते हैं।

    बीएड धारक शिक्षकों के लिए छह माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य

    राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्राथमिक विद्यालयों में बीएड प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर नियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए छह माह का प्राइमरी टीचर एजुकेशन ब्रिज कोर्स अनिवार्य कर दिया है। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) के माध्यम से कराया जाएगा।

    प्रदेश में 35 हजार से अधिक सहायक अध्यापकों को यह ब्रिज कोर्स करना होगा। इन शिक्षकों की नियुक्ति सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2019 के दौरान 69 हजार रिक्त पदों में हुई थी। बेसिक शिक्षा से जारी आदेश के अनुसार इस कोर्स के लिए पात्र शिक्षक एक नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। प्रशिक्षण का पहला चरण एक दिसंबर से 30 मई 2026 तक चलेगा।

    उप सचिव आनंद कुमार सिंह ने बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि इस संबंध में शासन की ओर से शपथ पत्र तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। यह कार्यवाही अंशुमान सिंह बनाम एनसीटीई (नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन) व अन्य के तहत जारी याचिका के तहत की जा रही है।