UP PET Exam 2025: 48 जिलों में 1479 केंद्रों पर होगी पीईटी, केंद्रों पर रहेगी सख्त निगरानी
मुख्य सचिव ने पीईटी परीक्षा 2025 की तैयारियों की समीक्षा की जो 6 और 7 सितंबर को होगी। परीक्षा को निष्पक्ष कराने के निर्देश दिए गए। छात्रों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए रेलवे और रोडवेज अधिकारियों को अलर्ट किया गया। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 2 अक्टूबर को छात्रवृत्ति देने की भी योजना बनाई गई है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पीईटी)-2025 की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। छह और सात सितंबर को यह परीक्षा प्रदेश के 48 जिलों में 1479 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में होगी। इसमें 25 लाख 31 हजार 996 अभ्यर्थी शामिल होंगे। शासन ने परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन तरीके से कराने की पूरी तैयारी की है।
गुरुवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कांफ्रेसिंग कर सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से तैयारियों की समीक्षा की। सख्त निर्देश दिए कि परीक्षा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से कराएंगे। रेलवे और रोडवेज अधिकारियों को पहले से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षा के दिनों में लाखों छात्रों की आवाजाही में कोई बाधा न आए।
बारिश की स्थिति में भी परीक्षार्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए जिलाधिकारियों को अतिरिक्त इंतजाम करने को कहा गया है। परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए 32,259 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 2,958 सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 1,64,615 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है।
आयोग मुख्यालय और जिला मुख्यालय से सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव मानिटरिंग होगी। प्रश्नपत्रों और ओएमआर शीट्स कोषागार में सीसीटीवी निगरानी के तहत रखा जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी कार्मिकों और पुलिस बल को समय से प्रशिक्षण और ब्रीफिंग दी जाए।
परीक्षा अवधि में निर्बाध बिजली आपूर्ति और यातायात व्यवस्था के लिए प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाए। बैठक में छात्रवृत्ति योजना की प्रगति की भी समीक्षा हुई।
मुख्य सचिव ने बताया कि कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों को प्रथम चरण में दो अक्टूबर को छात्रवृत्ति सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
इसके लिए सभी विद्यालयों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को 31 अगस्त तक मास्टर डाटा का सत्यापन और लाकिंग प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। शेष छात्रों को द्वितीय चरण में 31 दिसंबर तक भुगतान कर दिया जाएगा।
बैठक में आयोग के अध्यक्ष डा. एसएन साबत, प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण संयुक्ता समद्दार सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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