पीडब्ल्यूडी वर्ष 2026 में भी विधायकों के प्रस्ताव पर ही करेगा कार्य, स्वीकृत कराया जाएगा बड़ा बजट
UP PWD: चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट से भी अच्छी खासी धनराशि स्वीकृत कराने की कोशिश विभाग की है। यह धनराशि भी विधायकों के प्रस्ताव में शामिल योजनाओं पर ही खर्च की जाएगी।

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मुख्यालय
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: लोक निर्माण विभाग अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट भी विधायकों के प्रस्ताव में शामिल सड़कें तथा पुल-पुलियों के निर्माण पर खर्च करेगा। इसकी रूपरेखा अभी से तय कर ली गई है।
इससे पहले चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट से भी अच्छी खासी धनराशि स्वीकृत कराने की कोशिश विभाग की है। यह धनराशि भी विधायकों के प्रस्ताव में शामिल योजनाओं पर ही खर्च की जाएगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलवार बैठकें कर विधायकों व सांसदों द्वारा उनके क्षेत्र में सड़क पुल व पुलियों के लिए प्रस्ताव लिए थे। इन प्रस्तावों पर काम कराने के लिए पीडब्ल्यूडी ने पहले 22 हजार करोड़ रुपये फिर लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनाते हुए स्वीकृति के लिए आगे बढ़ाया है।
पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी के मुताबिक विधायकों से मिले सड़क, पुल-पुलियों के निर्माण से संंबंधित करीब 32 हजार करोड़ रुपये की लागत के प्रस्तावों की कार्ययोजना बनाते हुए स्वीकृत के लिए शासन को बढ़ाए जा चुके हैं।
इसके साथ ही 26 रेल ओवरब्रिज तथा 23 दीर्घ सेतु की कार्ययोजना अलग से भेजी गई है। आरओबी और दीर्घ सेतु का काम नाबार्ड योजना से कराने की तैयारी है। शासन से स्वीकृत हो रहे विधायकों के प्रस्ताव की योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है।
एमएलसी व सांसदों के प्रस्तावों पर अलग से कार्ययोजना
विभागाध्यक्ष ने बताया है कि 32 विधान परिषद सदस्य और 26 सांसदों से मिले प्रस्तावों की कार्ययोजना अलग से तैयार कर शासन को बढ़ाई गई है। इस कार्ययोजना के भी शीघ्र स्वीकृत हो जाने की उम्मीद है।

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