UP News: राज्य के तीन शहरों में बनेंगे कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, 472 करोड़ के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य व मिशन शक्ति योजनाओं के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड मीटिंग शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण योजना के अंतर्गत प्रदेश के तीन शहरों में स्वीकृत आठ छात्रावासों का निर्माण प्राथमिकता पर कराया जाए। ये छात्रावास लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक छात्रावास की क्षमता 500 की होगी।

बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए कुल 472.98 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर स्वीकृति कराने के निर्देश दिए गए। इसमें वैधानिक सेवा वितरण संरचनाएं व संस्थागत देखभाल के लिए 146 करोड़ रुपये, गैर-संस्थागत देखभाल के लिए 289 करोड़ रुपये और स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए 75 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसमें 60 प्रतिशत केंद्रांश और 40 प्रतिशत राज्यांश शामिल है। इसके अलावा केंद्रांश से चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 29 करोड़ रुपये, पाक्सो अधिनियम-2012 की धारा चार और छह के तहत पीड़िता की देखभाल और सहायता योजना के लिए 7.50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत 100-100 क्षमता के 10 राज्य वित्तपोषित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआइ) के निर्माण प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। इनका निर्माण वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, मथुरा, फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी और कानपुर देहात में होगा। इसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित, परिवार जैसा वातावरण प्रदान करना है। 10 संप्रेक्षण गृहों में स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए 62.92 लाख रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

मिशन शक्ति के तहत 181 वीमेन हेल्पलाइन के संचालन के लिए 75.60 लाख रुपये, वन स्टाप सेंटर के संचालन व 96 वाहनों के क्रय के लिए 48.86 करोड़ रुपये व 10 नारी अदालत के लिए 15.28 लाख रुपये बजट मांग के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। इसी प्रकार हब फार एम्पावरमेंट आफ वीमेन के लिए वर्ष 2025-26 में 26.81 करोड़ रुपये बजट मांग के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

चार लाख को मिलेगा मातृ वंदना योजना का लाभ

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत चार लाख लाभार्थियों को वर्ष 2025-26 में लाभांवित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सखी निवास के लिए वर्ष में 1.96 करोड़ रुपये के बजट मांग के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। वर्तमान में सात जिलों में आठ सखी निवास संचालित हो रहे हैं। वर्ष 2025-26 में 50-50 क्षमता के तीन सखी निवास बुलंदशहर, मऊ और मथुरा में संचालित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शक्ति सदन के लिए वर्ष 2025-26 में 7.39 करोड़ रुपये के बजट मांग के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। मथुरा में चार नए शक्ति सदन बनाए जाएंगे।