UP News: लखनऊ के इको गार्डन में हजारों शिक्षकों का धरना, मांगों में प्रमोशन और ट्रांसफर का मुद्दा
लखनऊ के इको गार्डन में सोमवार को प्रदेश भर से आए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हजारों शिक्षक धरने पर बैठे। शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य मांगों में सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करना ऑनलाइन स्थानांतरण शुरू करना वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा नियमावली और वेतन भुगतान सुनिश्चित करना शामिल है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। भीषण गर्मी के बीच सोमवार को इको गार्डन लखनऊ में प्रदेश भर से आए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हजारों शिक्षक धरने पर बैठे। शिक्षकों ने लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को संबोधित ज्ञापन सौंपा और त्वरित कार्रवाई की मांग की।
धरने में मुख्य रूप से मांग की गई कि सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। 1982 का अधिनियम निरस्त होने के बाद से यह प्रक्रिया अटकी हुई है, जबकि 1921 के एक्ट और परिषद के विनियम के तहत इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
दूसरी बड़ी मांग ऑनलाइन स्थानांतरण को लेकर रही। शिक्षकों ने बताया कि फरवरी में हुई बैठक में शिक्षा विभाग ने 15 दिन में स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन दो महीने से अधिक बीतने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया।
वेतन भुगतान को लेकर भी चिंता
शिक्षकों ने वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा नियमावली और वेतन भुगतान को लेकर भी चिंता जताई। साथ ही फॉर्म-16 को लेकर जनपद स्तर पर शिक्षकों से की जा रही अवैध वसूली पर रोक लगाने और सभी को फॉर्म-16 निशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की।
धरने में यह भी मांग की गई कि आउटसोर्सिंग की व्यवस्था तत्काल समाप्त कर स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को भी राज्य कर्मियों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले।
अन्य मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, जीपीएफ खाता आवंटन, मृतक आश्रितों की नियुक्ति में पुरानी पेंशन का लाभ, लंबित भुगतान को संपदा पोर्टल से जोड़ना, एनपीएस की राशि समय से खाते में भेजना, एसीपी और प्रोन्नति की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करना, और सेवानिवृत्त शिक्षकों का पेंशन निर्धारण मानव संपदा पोर्टल से कर ऑनलाइन आदेश जारी करना शामिल है।
शिक्षकों ने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा सिटीजन चार्टर लागू करने की घोषणा के बावजूद अब तक किसी भी कार्यालय में इसे प्रदर्शित नहीं किया गया है, जिसे तुरंत सभी कार्यालयों में लागू किया जाना चाहिए।
संघ ने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धरने का नेतृत्व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री राजीव बादल, प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार कुशवाहा, कोषाध्यक्ष बिजेंद्र कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने किया।
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