UP News: राज्य कर के सात अधिकारियों के खिलाफ प्रमुख सचिव ने दिए कार्रवाई के निर्देश, जानें वजह

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य कर विभाग के सात वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न प्रकरणों में अलग-अलग कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 

इनमें कानपुर जोन-एक के अपर आयुक्त ग्रेड-एक शशांक शेखर मिश्र और अपर आयुक्त ग्रेड-2 (एसआईबी) संजय पाठक, सहारनपुर जोन के अपर आयुक्त ग्रेड-एक धीरेंद्र प्रताप सिंह, आगरा जोन के अपर आयुक्त ग्रेड-एक मारुति सरन चौबे, गाजियाबाद जोन-2 के अपर आयुक्त ग्रेड-एक दिनेश कुमार मिश्र, मेरठ जोन के अपर आयुक्त ग्रेड-एक हरिराम तथा गाजियाबाद सचल दल के सहायक आयुक्त-2 विवेक राज हैं।

राज्य कर के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने कानपुर में पान मसाला के ई-वे बिल को शत-प्रतिशत स्कैन न किए जाने को बेहद गंभीरता से लेते हुए कानपुर जोन-एक के अपर आयुक्त ग्रेड-एक शशांक और अपर आयुक्त ग्रेड-2 (एसआईबी) संजय के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश देते हुए पूरे मामले की जांच आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह को सौंपी है। 

सूत्र बताते हैं कि शासन स्तर पर ऐसी शिकायतें मिली थीं कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से पान मसाला के ई-वे बिल की आंशिक स्कैनिंग की जा रही है। ऐसे में बड़े पैमाने पर कर चोरी की आशंका के मद्देनजर जांच कराने का निर्णय किया गया है। 

उल्लेखनीय है कि ई-वे बिल के स्कैन न होने पर उसका दोबारा इस्तेमाल करके टैक्स की चोरी की जा सकती है। स्कैन हो जाने पर फिर उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

कम राजस्व वसूली पर कड़ा रुख

जीएसटी के तय लक्ष्य से कम राजस्व वसूली पर प्रमुख सचिव ने कड़ा रुख अपनाते हुए सहारनपुर, आगरा, गाजियाबाद और मेरठ के अपर आयुक्त ग्रेड-1 से जवाब-तलब किया गया है। जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव ने गाजियाबाद सचल दल के सहायक आयुक्त-2 विवेक राज के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों गाजियाबाद के लोहा कारोबारी अक्षय जैन अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित स्टेट जीएसटी के चेकपोस्ट आफिस में अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गए थे। कारोबारी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने का शासन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढ़ें: UP News: उत्तर प्रदेश के जिन 88 माध्यमिक स्कूलों में एक भी नियमित शिक्षक नहीं वहां पहले होगी तैनाती

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश के हर जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता, कृषि मंत्री बोले- अफवाहों पर ध्यान न दें किसान