UP News: जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दावा, यूपी सरकार हर-घर-नल से जल के साथ-साथ गांवों में दे रही रोजगार
जलशक्ति मंत्री ने कहा कि सरकार हर घर नल योजना से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 756522 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने जा रही है। हम गांवों में रहने वालों को प्लंबर फिटर आपरेटर केयरटेकर सेक्योरिटी गार्ड जैसे पदों पर संविदा के आधार पर रोजगार दे रहे हैं।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। योगी सरकार के सौ दिनों के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 574 गांवों में पाइप पेयजल योजनाएं पूरी की गई हैं। इनमें बुंदेलखंड/विंध्य क्षेत्र की 64 पेयजल योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं से 3.76 लाख घरों में पानी के कनेक्शन दिए गये हैं। सरकार के सौ दिन पूरे होने पर जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लोक भवन में अपने विभाग की उपलब्धियां बताईं।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार हर घर नल योजना से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 7,56,522 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने जा रही है। हम गांवों में रहने वालों को प्लंबर, फिटर, आपरेटर, केयरटेकर, सेक्योरिटी गार्ड जैसे पदों पर संविदा के आधार पर रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड में 100 दिनों में कुल 63 योजनाओं का काम पूरा किया गया। 50 हजार घरों के लक्ष्य के सापेक्ष 66 हजार से अधिक घरों में नल के जरिये पानी के कनेक्शन दिए गए।
33 हजार से अधिक घरों में नल से जलापूर्ति भी शुरू कर दी गई है। विंध्य क्षेत्र के मीरजापुर और सोनभद्र जिलों में 17 परियोजनाओं से 1236 ग्राम पंचायतों को फायदा मिलने जा रहा है। 2961 राजस्व गांव लाभान्वित होंगे। विंध्य क्षेत्र में दिसंबर तक 6.5 लाख से अधिक घरों में नल के जरिये पानी के कनेक्शन देने का लक्ष्य है जिससे 40 लाख से अधिक आबादी को शुद्ध पेयजल मिलेगा।
गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए वाराणसी में 7.5 किमी लंबे शाही नाले की सिल्ट सफाई व लाइनिंग कर जीर्णोद्धार किया गया है। कानपुर में पनकी, मथुरा में यमुना में गिरने वाले नालों के अलावा मीरजापुर, गाजीपुर, फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ व बरेली में 34 नालों को को टैप किया गया है। मसानी, जौनपुर और बागपत में नए एसटीपी का निर्माण पूरा कराया।
ग्राम पंचायतों के लिए बनेंगे वाटर सेक्योरिटी प्लान : जलशक्ति मंत्री के अनुसार, अटल भू-जल योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतवार वाटर सेक्योरिटी प्लान बनाए जा रहे हैं। भूगर्भ जल विभाग ने नेशनल हाइड्रोलाजी प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश भर में 50 डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर की स्थापना कराई है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के माध्यम से 46,172 उथले नलकूपों का निर्माण किया गया। बाढ़ से बचाव के लिए विभिन्न जिलों में 62 परियोजनाओं को पूरा किया गया। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की कई परियोजनाएं लोकार्पण के लिए तैयार हैं।
पानी की जांच से महिलाओं को आय : जलशक्ति मंत्री ने बताया कि 4,87,700 महिलाओं को पानी के नमूनों की जांच करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक लाख से अधिक महिलाओं ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इन महिलाओं को पानी की हर जांच के लिए 20 रुपये दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षित महिलाओं ने गांवों में पानी के एक लाख से अधिक नमूनों की जांच की है।
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