UP News: गांव में भी दी जाए 24 घंटे बिजली, खत्म की जाए रोस्टर व्यवस्था; उपभोक्ता परिषद का दावा- घटेगी अधिकतम मांग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने शहरी ही नहीं गांव में भी 24 घंटे बिजली देने की मांग की है। परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि केंद्रीय कानून के तहत देशभर में रोस्टर व्यवस्था खत्म कर सभी को 24 घंटे बिजली दने की व्यवस्था की गई है। वर्मा का मानना है कि यदि रोस्टर व्यवस्था समाप्त कर दी जाए तो बिजली की अधिकतम मांग की कमी आएगी।

भीषण गर्मी के चलते इन दिनों बिजली की मांग 31 हजार मेगावाट से भी अधिक पहुंच रही है। नौ जून को जहां बिजली की मांग 31,104 पहुंची वहीं मंगलवार को इससे भी अधिक रिकॉर्ड 31,138 तक पहुंच चुकी है। 

पावर कारपोरेशन प्रबंधन का अनुमान है कि बिजली की अधिकतम मांग 32 हजार मेगावाट से ऊपर जा सकती है। मांग को देखते हुए कारपोरेशन प्रबंधन बिजली की उपलब्धता के दावे कर रहा है, लेकिन विभिन्न कारणों से 2866 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप रहा। 

मंगलवार दिन में हरदुआगंज व पनकी की चार यूनिटों से बिजली का उत्पादन नहीं हो सका। लोकल फाल्ट के चलते भी प्रदेशवासियों को बिजली कटौती से जूझना पड़ रहा है।

परिषद अध्यक्ष का कहना है कि हरदुआगंज की यूनिटों से उत्पादन न बंद होता तो बिजली की मांग 32 हजार मेगावाट तक पहुंच सकती थी। इसका तकनीकी कारण यह है कि प्रदेश के गांव में बिजली आपूर्ति की रोस्टर व्यवस्था है। 

ऐसे में रात में एक-दो घंटे बिजली की मांग एकदम से ज्यादा हो जाती है जबकि शेष समय कम ही रहती है। कुल 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं में दो करोड़ उपभोक्ता गांव के ही हैं जिन्हें 18 घंटे बिजली आपूर्ति का रोस्टर लागू है। 

यदि इन्हें भी 24 घंटे बिजली मिलने लगे तो वह कभी भी अपना काम कर सकते हैं। अभी छह घंटे की कटौती का रोस्टर होने से गांव में बिजली आते ही वहां छोटे-मोटे कल कारखाने चलने लगते हैं जबकि 24 घंटे आने पर ग्रामीण भी अपनी सुविधानुसार काम कर सकेंगे जिससे रात में बिजली की अधिकतम मांग घटेगी।

दूसरे राज्यों से ज्यादा हो रही बिजली आपूर्ति

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के अनुसार प्रदेश में दूसरे राज्यों से कहीं अधिक बिजली की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि नौ जून को प्रदेश में जहां 31,104 मेगावाट तक बिजली की आपूर्ति की गई। 

वहीं गुजरात में 25,230 मेगावाट, महाराष्ट्र में 25,191 मेगावॉट, तमिलनाडु में 17,867 मेगावाट, राजस्थान में 16,562 मेगावॉट, पंजाब में 15,508 मेगावाट बिजली की आपूर्ति रही। शर्मा ने प्रदेशवासियों को तय शेड्यूल के अनुसार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।