UP: पिछली सरकारों के माफिया राज के कारण बर्बाद हो गया था कॉपरेटिव क्षेत्र: योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान सहकारी समितियां माफिया और अव्यवस्था का शिकार रहीं। पिछली सरकारें 'वन डिस्ट्रिक वन माफिया' पालती थीं। कॉपरेटिव क्षेत्र पिछली सरकारों के माफियाराज के कारण बर्बाद हो गया था। किसानों की हजारों करोड़ पूंजी फंस गई थी। हमने किसानों का 4700 करोड़ रुपया वापस करवाया। यह पैसा उन 16 कॉपरेटिव बैंक में जमा था, जिनके लाइसेंस जब्त हो गए थे। हमने किसानों के फंसे पैसे को धीरे-धीरे करके वापस करवाया। आज वही बैंक लाभांश अर्जित कर रहे हैं। अब सरकार एक जिला-एक सहकारी बैंक की दिशा में आगे बढ़ रही है और बलरामपुर में नया जिला सहकारी बैंक खोला जा रहा है। उन्होंने युवाओं से सहकारिता आंदोलन से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि वे प्रदेश के विकास के भविष्य के शिल्पी हैं।

किसानों को छह प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा कर्ज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण पर वर्तमान में 11.5 प्रतिशत तक ब्याज लगता है, जिसे घटाकर 6 प्रतिशत किया जाएगा। इसके लिए भूमि विकास बैंक के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी और अतिरिक्त ब्याज राशि राज्य सरकार वहन करेगी। इसका लाभ विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों को मिलेगा।

76 करोड़ लाभांश का ऑनलाइन वितरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश में पहली बार बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हुए हैं। रन फ़ॉर कॉपरेशन में इस फील्ड से जुड़े हजारों लोगों ने सहभागिता की। 21 मार्च 2025 को यूपी स्टेट कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड की एजीएम का आयोजन किया गया और और स्टेक होल्डर्स को 76 करोड़ लाभांश का ऑनलाइन वितरण किया गया। छह जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस पर 266 ड्रोन दीदी को प्रमाण पत्र दिए गए।

1500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमको प्रदेश के अंदर भंडारण, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कॉपरेटिव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनके माध्यम से कोटवा पांडे एम-पैक्स ने 1500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया है, जो किसी भी कोऑपरेटिव के सबसे बड़े गोदाम में से एक है। देश के सबसे बड़े गोदाम में उसकी गिनती होती है।

सहकारिता ही एकमात्र मजबूत रास्ता 

कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी ढांचा कमजोर हो रहा है और इसके विकल्प के रूप में सहकारिता ही एकमात्र मजबूत रास्ता है। सहकारिता के जरिये न सिर्फ जीडीपी बढ़ाई जा सकती है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि संभव है। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद में विकास का लाभ सीमित लोगों तक सिमट जाता है। एलन मस्क का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कुछ व्यक्तियों की संपत्ति कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी अधिक हो चुकी है। ऐसे में समावेशी विकास के लिए सहकारिता जरूरी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बांस जैसे उत्पादों से जुड़े सहकारी माडल की अपार संभावनाओं की ओर भी ध्यान दिलाया, जिससे रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण दोनों संभव हैं।

इससे पहले सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने स्वागत भाषण में प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में हुए कार्यों और नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युवा सहकार सम्मेलन सहकारिता आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा देने का मंच बन चुका है। सम्मेलन में सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलाधिकारियों और सहकारी पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी वाराणसी सत्येन्द्र कुमार को एम पैक्स और सहकारी संघों के जीर्णोद्धार व अन्न भंडारण ढांचे को मजबूत करने के लिए सराहा गया, जबकि जिलाधिकारी महाराजगंज संतोष कुमार शर्मा को एम-पैक्स सदस्यता महा अभियान-2025 में रिकार्ड सदस्य जोड़ने के लिए सम्मान मिला।

युवा उद्यमियों को ऋण चेक वितरित 

कार्यक्रम के दौरान युवा उद्यमियों को ऋण चेक वितरित किए गए, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया और सदस्यता महा अभियान व डिपाजिट संग्रह में अग्रणी जिला सहकारी बैंकों के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर को आपरेटिव एक्सपो में अलग-अलग जिलों के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है जो 31 दिसंबर तक रहेगी।