UP: सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्साधिकारियों की नहीं हो रही प्रोन्नति, संघ मंत्रियों को सौंपेगा ज्ञापन

डॉ रवि ने बताया कि 1990 में सीएचसी पर एमबीबीएस डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सक होने के कारण स्वास्थ्य विभाग में इनकी प्रोन्नति की प्रक्रिया ही नहीं होती है। जबकि आयुष विभाग (पूर्व में आयुर्वेद) का कहना है कि जब वेतन स्वास्थ्य विभाग से दिया जाता है तो प्रोन्नति व अन्य प्रक्रिया वहीं से होगी।

उन्होंने बताया कि कुल 1678 पद पर आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति आयुष विभाग के अधीन होती है। कई ऐसे आयुर्वेद और यूनानी चिकित्साधिकारी है, जो परास्नातक (पीजी) शल्य चिकित्सा, काय चिकित्सा, प्रसूति रोग के विशेषज्ञ भी हैं। आयुष और स्वास्थ्य विभाग में समन्वय न होने से इनका भी सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। डॉ रवि ने बताया कि इस मामले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा जा चुका है। अब एमओसीएच की समस्याओं को विधान सभा में भी उठाया जाएगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी वे प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवर होते हैं जो ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं और सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करते हैं, जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में प्राथमिक देखभाल टीम का नेतृत्व करते हैं, ताकि समुदाय का स्वास्थ्य सुधर सके। इनकी भूमिका बुनियादी जांच, बीमारी का निदान, रोकथाम और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का पर्यवेक्षण करना है और ये डॉक्टरों के साथ समन्वय करके रोगियों को विशेषज्ञ देखभाल के लिए भेजते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।