UP News: मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में दिए कई कड़े निर्देश- महिला व बाल अपराधों में जल्द पूरी करें विवेचना

लखनऊ, राज्य ब्यूरो: मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने शुक्रवार को पॉक्सो (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस) एक्ट, महिला उत्पीड़न, सीसीटीएनएस तथा आइटी सिस्टम के कार्यों समीक्षा की। मुख्य सचिव ने महिला व बालिकाओं से जुड़े अपराध के मामलों में जल्द से जल्द विवेचना पूरी कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोप पत्र भेजे जाने का निर्देश दिया। 

मुख्य सचिव ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के मामलों में दो माह के भीतर कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। ऐसे मामलों में जल्द कार्रवाई होने से अपराध में कमी आयेगी। पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। जिला स्तर पर पॉक्सो एक्ट के मामलों की मासिक समीक्षा का निर्देश भी दिया।

बैठक में बताया गया कि 27 फरवरी, 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज 77,044 मुकदमों में 75,331 मामलों का निस्तारण कराकर यूपी पुलिस ने 97.80 प्रतिशत के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 

इन मामलों में दर्ज एफआईआर में दो माह के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी करने में 71.8 प्रतिशत के साथ उत्तर प्रदेश का पांचवा स्थान है। इसी प्रकार दो माह से अधिक समय तक जांच लंबित होने के मामलों में 0.5 प्रतिशत के साथ उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। 

बैठक में एडीजी महिला बाल सुरक्षा व संगठन नीरा रावत, एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडेय, सचिव गृह बीडी पालसन समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए।