UP News: मनमाने तरीके से आउटसोर्सिंग कर्मियों को नहीं निकाल सकेंगी एजेंसियां, संशोधित शासनादेश जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले कर्मियों को अब मनमाने तरीके से एजेंसियां निकाल नहीं पाएंगी। उन्हें निकालने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही हर माह की तय तारीख पर ही उन्हें मानदेय दिया जाएगा। जेम पोर्टल से खरीदारी के साथ ही नीलामी भी अनिवार्य कर दी गई है। इस निर्णय के बाद अब कबाड़ की नीलामी करानी होगी।

शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बुधवार को जेम पोर्टल से खरीदारी और बिक्री के लिए संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा कर्मियों को रखने के लिए किसी भी तरह की धनराशि नहीं ली जाएगी। सेवा में रखे जाने के बाद समय से पूरा भुगतान न करने के संबंध में शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने के बाद किसी भी कर्मी को एजेंसियां स्वयं नहीं बदला सकेंगी। अनुशासनहीनता और दंडनीय अपराध होने की स्थिति में विभाग से अनुमति लेने के बाद ही कर्मी को निकाला जा सकेगा।

अनियमितता रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम

सरकार ने अनियमितता रोकने के लिए आउटसोर्सिंग कर्मियों को सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही रखना अनिवार्य कर दिया है। इस अनिवार्यता से वर्तमान में काम कर रहे कर्मियों की नहीं निकाला जाएगा। उन्हें भी जेम पोर्टल के माध्यम से ही रखा जाएगा। केवल नए कर्मियों का चयन ही पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। आउटसोर्सिंग कर्मियों को समय से मानदेय न देने पर एजेंसियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।

ब्लाक स्तर पर संगठन को मजबूत करेगी सुभासपा

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) जिला, विधानसभा क्षेत्र व ब्लाक स्तर पर संगठन को और मजबूत करेगी। इसे लेकर पार्टी के अध्यक्ष व राज्य सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने बुधवार को गौतम पल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

उन्होंने पदाधिकारियों को जिला व विधानसभा क्षेत्र व ब्लाक स्तर पर संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य दिया। साथ ही जिन विधानसभा क्षेत्रों व ब्लाकों में कार्यकारिणी का गठन नहीं किया जा सका है, वहां पर 27 दिसंबर से पहले कार्यकारिणी के गठन का लक्ष्य दिया।

उन्होंने कहा कि विधानसभा व पंचायत चुनाव की तैयारी अभी से करनी है। इसके लिए जरूरी है कि सभी जिलों, विधानसभा व ब्लाकों में संगठन को और मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि हर माह की 27 तारीख को इसकी समीक्षा की जाएगी।