UP News: सचिवालय सेवा के 17 अधिकारियों को मिली प्रोन्नति, नव प्रोन्नत अधिकारियों ने संभाला कार्यभार
उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के 17 अधिकारियों को प्रोन्नति मिली है जिसमें सभी को उनके वर्तमान विभाग में ही पदोन्नति दी गई है। इनमें संयुक्त सचिव उप सचिव और अनुसचिव पद पर प्रोन्नति पाने वाले अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के 17 अधिकारियों को प्रोन्नति मिली है। फिलहाल सभी को उसी विभाग में जहां वह तैनात हैं, वहीं पर पदोन्नति दी गई है। ऐसे में बुधवार को नव प्रोन्नत अधिकारियों में से अधिकांश ने अपना पदभार भी संभाल लिया।
धर्मार्थ कार्य विभाग के संयुक्त सचिव प्राणेश चंद शुक्ला को इसी विभाग में विशेष सचिव पद पर प्रोन्नति दी गई है। खाद्य एवं रसद विभाग के उप सचिव कैलाश नाथ राम, कार्मिक विभाग के राम आसरे राम, श्रम विभाग के अजय प्रताप सिंह, प्राविधिक शिक्षा विभाग के चिरौंजी लाल और करागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के विनोद कुमार द्विवेदी को संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नति मिली है।
वहीं अनुसचिव के पद से उप सचिव के पद पर औद्याेगिक विकास विभाग के राजेश्वरी प्रसाद, सचिवालय प्रशासन विभाग की गीता, गृह विभाग के जगराम यादव और राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के चंद्रिका प्रसाद शामिल हैं।
ऐसे ही अनुभाग अधिकारी से अनुसचिव के पद पर प्रोन्नति पाने वालों में गृह विभाग के सतेन्द्र कुमार, राजस्व विभाग के रविकेश चंद्र, सहकारिता विभाग के राम ब्रज राम, नगर विकास विभाग के रवीन्द्र नाथ, सचिवालय प्रशासन विभाग के शिवपूजन, श्रम विभाग के शिव सूरत और ऊर्जा विभाग के प्रभन्जन यादव शामिल हैं।
राजभर ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात
राज्य सरकार के मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा की।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास पर हुई मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश के वंचित वर्गों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान पर चर्चा हुई।
राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर चर्चा
उन्होंने बताया कि चर्चा में मुख्य रूप से आयुष्मान योजना को सभी के लिए लागू करने, एक देश-एक शिक्षा नीति लाने व राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर चर्चा हुई है। साथ ही एक देश-एक चुनाव की नीति पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री से रोहिणी आयोग और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा की।
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