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    UP Cabinet Meeting: पार्किंग व्यवस्था से लेकर चिकित्सा-शिक्षा के क्षेत्र तक; इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

    Updated: Tue, 06 May 2025 06:30 AM (IST)

    CM Yogi Cabinet Meeting | उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में अवैध पार्किंग पर सख्ती करने जा रही है। नई नगर निगम पार्किंग नियमावली 2025 के तहत सुबह और शाम के व्यस्त समय में अधिक शुल्क लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस नियमावली पर मुहर लगने की संभावना है जिसमें स्मार्ट पार्किंग सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

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    नगर निगम पार्किंग नियमावली पर आज लग सकती है मुहर। (तस्वीर जागरण)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार शहरों में अवैध पार्किंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसके साथ ही समय के अनुसार सुबह सात से 12 और शाम पांच से आठ बजे तक अधिक शुल्क वसूलने की तैयारी है।

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    प्रमुख स्थलों पर भी अधिक पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को 11 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में नगर विकास विभाग की नई पार्किंग नियमावली समेत करीब एक दर्जन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की भी बैठक करेंगे। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार व राज्यमंत्री शामिल होंगे।

    आज सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक

    नगर विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण एवं प्रचालन) नियमावली-2025 तैयार की है। इसे मंगलवार को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इसके आधार पर स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था लागू की जाएगी। पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरा, डिजिटल संकेतक, बूम बैरियर, पार्किंग स्थल पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की व्यवस्था, हैंडहेल्ड पीओएस डिवाइस, फास्टैग से भुगतान आदि की व्यवस्था होगी।

    यूपी वैश्विक क्षमता केंद्र नीति भी आएगी

    औद्योगिक विकास विभाग की उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति भी आएगी। सचिवालय सेवा के आठ विशेष सचिव के पद भी बढ़ाने पर विचार हो सकता है। यह प्रस्ताव वित्त विभाग का है। परिवहन विभाग का ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क बनाने की नीति भी कैबिनेट के समक्ष चर्चा के लिए आ सकती है।

    ऊर्जा विभाग बिजली खरीद का प्रस्ताव भी आ सकता है। इसके अलावा चिकित्सा, शिक्षा, समाज कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार व कार्मिक विभाग के प्रस्ताव भी आने की संभावना है।

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