यूपी में अब 51 हजार रुपये मिलेगा शादी अनुदान, तीन लाख होगी आय सीमा; समाज कल्याण विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद देने को इसयोजना का संचालन किया जा रहा है। पिछले दो वित्तीय वर्ष से बजट न मिलने के कारण योजना का ठप पड़ी थी।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने योजना को फिर से संचालित किया है, परंतु आय सीमा का दायरा सीमित होने के कारण इस योजना में सीमित आवेदनों ही आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आय सीमा को पिछले दिनों दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया है और अनुदान राशि एक लाख रुपये की गई है, जिसमें से 60 हजार रुपये सीधे दुल्हन के खाते में भेजे जाते हैं।

इससे भी शादी अनुदान योजना में आवेदन प्रभावित हुए हैं। इसी कारण विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की आय सीमा को एकीकृत कर सामूहिक विवाह योजना के समान करने और अनुदान राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव बनाया है।

समाज कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने बताया कि योगी सरकारी वंचितों और गरीबों के हित में कार्य कर रही है। उनके कल्याण के लिए योजनाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से शादी अनुदान योजना का भी दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके स्वीकृत होने के बाद अधिक परिवार योजना का लाभ ले सकेंगे।

पिछड़ा वर्ग के लिए पहले ही बढ़ चुकी है आय सीमा

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना में भी पूर्व में आय सीमा समाज कल्याण विभाग की वर्तमान सीमा के समान थी। इसे पिछले वर्ष ही बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। हाल ही में विभाग की ओर से अनुदान राशि को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये किए जाने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव भी स्वीकृति के लिए लंबित है।