UP Land Price: एक अगस्त से यूपी के इस जिले में मंहगा होगा घर और जमीन खरीदना, फ्लैट के रेट में 20% की उछाल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में एक अगस्त के बाद से जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। कृषि, आवासीय और व्यवसायिक जमीनों के अलावा अपार्टमेंट में प्लैट खरीदना 25 प्रतिशत से लेकर 50 तक महंगा होगा। कुछ खास कालोनियों में तो मौजूदा सर्किल रेट से दो गुने से अधिक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है।

शहर के सबसे वीआइपी इलाके गोमतीनगर में कुछ जगहों पर तो दरें 77 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तक हो जाएंगी। सुल्तानपुर रोड स्थित अंसल एपीआइ में दरें पचास हजार तक हो जाएंगी। महानगर में सर्किल रेट 65 हजार प्रस्तावित है तो इंदिरानगर में कुछ इसी तरह बढ़ोतरी की गई है।

दस वर्षाें बाद राजधानी में डीएम सर्किल रेट लागू किया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2015 में लखनऊ में डीएम सर्किल रेट का नवीनीकरण किया गया था। लंबे समय से सर्किल रेट बढ़ाने की मांग की जा रही थी और किसान इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे।

लखनऊ में प्रस्तावित डीएम सर्किल रेट का सबसे अधिक असर व्यावसायिक और अकृषक जमीनों पर होगा। व्यावसायिक और अकृषक जमीनों की दरों में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। बहुमंजिला भवनों में प्लैट खरीदने के लिए बीस प्रतिशत और पैसा खर्च करना पड़ेगा। प्रशासन ने संशोधित दरों पर 17 जुलाई तक आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व राकेश कुमार सिंह के मुताबिक संशोधित दरों पर आने वाली आपत्तियों को 18 से 27 जुलाई के बीच निस्तारित किया जाएगा और एक अगस्त से नई दरें लागू कर दी जाएंगी। प्रस्तावित दरों की प्रतियां सहायक महानिरीक्षक निबंधन प्रथम, द्वितीय और समस्त उपनिबंधक कार्यालयों में देखी जा सकेगी।

पिछले महीने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ल्रखनऊ सहित अन्य जिलों में सर्किल रेट का नवीनीकरण करने के निर्देश दिए थे जिसके बाद से प्रशासन सर्वे में लग गया था। प्रशासन ने तीन बिंदुओं पर फोकस किया है। 2015 में प्रचलित दर के आधार पर राजस्व ग्रामों में बने अपार्टमेंट की दर से दुकान और कार्यालय की दर निर्धारित की गई थी।

इस बार इन जगहों पर 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह अगर किसी आवासीय जमीन की चौहददी में कोई व्यावसायिक या वाणिज्यिक गतिविधि हो रही है तो मौजूदा सर्किल रेट से बीस प्रतिशत अधिक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रस्तावित सर्किल रेट में उन जमीनों का भी मूल्यांकन 50 प्रतिशत अधिक किया जाएगा जो विलेख में व्यावसायिक दर्ज होंगी।