Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में 100 से ज्यादा निवेशकों को जारी किया जाएगा एलओसी, Invest UP ने लिखा लेटर

    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:39 PM (IST)

    राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 100 से अधिक लंबित आवेदनों के लिए जल्द ही एलओसी जारी किए जाएंगे। इन्वेस्ट यूपी ने औद्योगिक विकास विभाग क ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ।  राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही 100 से ज्यादा आवेदनों को लेकर लेटर आफ कंफर्ट (एलओसी) जारी किया जाएगा। यह आवेदन करीब दो वर्षों से लंबित चल रहे हैं। इनवेस्ट यूपी ने इन्हें एलओसी जारी करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग को पत्र लिखा है। इन्वेस्ट यूपी की कोशिश है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 से पहले लंबित चल रहे निवेश के 106 प्रस्तावों को एलओसी जारी कर निवेश की प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत इन्वेस्ट यूपी को पिछले दो वर्षों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 6.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश के 179 आवेदन आए हैं। इनमें से अभी तक सिर्फ 73 मामलों में निवेश के लिए एलओसी जारी की जा सकी है।

    34 निवेशकों ने अपनी इकाईयों का निर्माण कार्य पूरा करा लिया है, जबकि 27 का निर्माण चल रहा है। 12 इकाईयों का संचालन शुरू किया जा चुका है। 106 आवेदन अभी तक लंबित चल रहे हैं। पिछले दिनों इन्वेस्ट यूपी ने लंबित आवेदनों को लेकर समीक्षा की तो इन लंबित मामलों की जानकारी सामने आई है।

    इसके बाद औद्योगिक विकास विभाग को इसकी जानकारी दी गई है कि जल्द से जल्द लंबित मामलों को लेकर एलओसी जारी की जाए, जिससे इन्हें आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 में शामिल किया जा सके। वर्तमान में औद्योगिक विकास विभाग हर माह कम से कम 10 एलओसी जारी कर रहा है। अगर इन लंबित मामलों को इसी रफ्तार से एलओसी की प्रक्रिया में शामिल किया गया तो 10 माह का समय और लगेगा।

    इसीलिए इन्वेस्ट यूपी ने अब हर माह निवेश के लंबित मामलों की समीक्षा शुरू की है। इनवेस्ट यूपी की कोशिश है कि जीबीसी-5 के लिए निर्धारित पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारने के लक्ष्य को बढ़ाकर छह लाख करोड़ रुपये कर लिया जाए। इसके लिए सभी जिलों में उपलब्ध भूमि की रिपोर्ट भी जिलाधिकारियों से मांगी गई है। अगले सप्ताह तक रिपोर्ट आने पर उसी के आधार पर एलओसी जारी किया जाएगा।