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    यूपी के राजकीय विद्यालयों में सुधार प्रोजेक्ट अलंकार से बदलेगी तस्वीर

    Updated: Thu, 17 Jul 2025 09:50 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की गुणवत्ता प्रोजेक्ट अलंकार के तहत सुधारी जाएगी। विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा और शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन किया जाएगा। छात्रों को खेलकूद में प्रोत्साहित किया जाएगा। अशासकीय स्कूलों के लिए सहयोगी अनुदान योजना का प्रचार होगा। संस्कृत शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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    सरकारी माध्यमिक स्कूल में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं, सख्ती से लागू होगा शैक्षणिक कैलेंडर

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को गुणवत्ता बेहतर की जाएगी। ‘प्रोजेक्ट अलंकार’ के तहत इन विद्यालयों को जरूरी आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। कोई भी स्कूल इस सुविधा से वंचित नहीं रहेगा। साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक कैलेंडर का पालन सख्ती से किया जाएगा ताकि पढ़ाई का स्तर बेहतर हो और छात्र परीक्षा से पहले पूरी तैयारी कर सकें।

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    गुरुवार को अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसे लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए। राजकीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के तहत स्वच्छ पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, बिजली, स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

    सभी विद्यालयों को शैक्षणिक कैलेंडर का सख्त पालन करना होगा। इसमें स्कूलों को समय से सत्र समाप्त कराना होगा और पाठ्यक्रम की समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि छात्रों को परीक्षा पूर्व पर्याप्त समय मिल सके। पढ़ाई के साथ खेलकूद की गतिविधियों को हर स्कूल में बढ़ावा मिलेगा।

    छात्रों की खेल भावना विकसित करने के लिए अधिक से अधिक प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए ‘सहयोगी अनुदान योजना’ का प्रचार किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इस योजना का प्रचार-प्रसार कर ज्यादा से ज्यादा स्कूलों तक इसका लाभ पहुंचाया जाए।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष रुचि को देखते हुए संस्कृत शिक्षा को मजबूत किया जाएगा, खासतौर पर चंदौली जैसे जिलों में। अपर मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संसाधन और अवसर मिल सकें। बैठक में शासन, निदेशालय और मंडल स्तर के अधिकारी शामिल हुए।

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