विकसित यूपी 2047 के लिए अबतक मिले 11 लाख सुझाव, CM Yogi के निर्देश पर 75 जिलों में जनता से संवाद

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में 'समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश 2047' अभियान के तहत पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में नोडल अधिकारी और प्रबुद्धजन आम जनमानस से सीधा संवाद कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों, शिक्षकों, व्यवसायियों, उद्यमियों, किसानों, स्वयंसेवी संगठनों, श्रमिक संघों, मीडिया प्रतिनिधियों और आम जनता से बातचीत कर प्रदेश के बीते 8 वर्षों की विकास यात्रा की जानकारी साझा की गई और भविष्य के रोडमैप पर सुझाव लिए जा रहे हैं।

अब तक अभियान के तहत करीब 11 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 8.5 लाख सुझाव ग्रामीण क्षेत्रों से और 2.5 लाख शहरी क्षेत्रों से आए हैं। आयु वर्ग के अनुसार, सबसे ज्यादा साढ़े 5 लाख से अधिकारी राय 31 से 60 वर्ष के लोगों की रही है, जबकि बड़ी संख्या में युवाओं (साढ़े 4 लाख) और वरिष्ठ नागरिकों (करीब 1 लाख) ने भी अपने विचार साझा किए हैं।

शिक्षा, ग्रामीण एवं शहरी विकास, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, आईटी-टेक्नोलॉजी, उद्योग और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लोगों ने विशेष रुचि दिखाई है। शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुझाव आए हैं, वहीं कृषि और ग्रामीण विकास के सुझाव भी बड़ी संख्या में मिले हैं।

जनपदों में महाराजगंज, संभल, कानपुर देहात, सोनभद्र और गोरखपुर ने सबसे ज्यादा फीडबैक दिए हैं, जबकि संतकबीर नगर, इटावा, अम्बेडकरनगर, फिरोजाबाद और शामली फीडबैक के मामले में सबसे पीछे रहे।

कई नागरिकों ने ठोस सुझाव भी दिए हैं। बलिया की आराध्या सिंह ने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश के टियर-2 शहरों में नोएडा की तर्ज पर आईटी हब्स स्थापित किए जाएं, जिससे एआई, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन हो।

भदोही के विवेक मौर्य का मानना है कि पीएम किसान सम्मान निधि की जगह प्रत्येक ब्लॉक और जनपद में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए, ताकि ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिले।

वहीं, महाराजगंज के महेश सहानी ने सुझाव दिया है कि प्रदेश में 'आदर्श मत्स्य पालन ग्राम' की स्थापना हो। इसके तहत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, झींगा प्रसंस्करण संयंत्र लगाने और जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं के जरिए किसानों की मदद करने की योजना बनाई जाए।

अभियान से मिले सुझावों का विश्लेषण कर प्रदेश सरकार 'विकसित उत्तर प्रदेश 2047' का विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करेगी।