यूपी में एक करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को दिए निर्देश

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उप्र के अंदर क्रांति लानी है। नये समूहों के गठन का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जाए। जो समूह सक्रिय नहीं है, उन्हें सक्रिय किया जाए। जिन समूहों को रिवाल्विंग फंड नहीं दिया गया है, उन्हें तत्काल दिलाया जाए। 31 दिसंबर तक रिवाल्विंग फंड हर हाल में चला जाए।

उपमुख्यमंत्री ने शनिवार को ग्राम्य विकास विभाग की बैठक में कहा कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिला मिशन प्रबंधकों व ब्लाक मिशन प्रबंधकों की एक कार्यशाला आयोजित की जाए। समूहों के गठन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

लक्ष्य हासिल न करने वालों का मानदेय रोका जाए। आजीविका मिशन के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में ही कराए जाएं। प्रशिक्षण के लिए इम्पैनल्ड प्राइवेट कंपनियों को निरस्त किया जाए।

जो स्वयं सहायता समूह खाद्य प्रसंस्कृत सामग्री बना रहे हैं, उनकी जिलावार सूची बनाकर खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जोड़ा जाए और नियमानुसार सब्सिडी दिलाई जाए। उपमुख्यमंत्री ने मेगा सखी दिवस आयोजित करने की योजना बनाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश मानव दिवस सृजन में देश में टाप पर है, इस वर्ष 16.76 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं। वहीं 19,110 अमृत सरोवर बनाकर उप्र, देश में सबसे आगे है। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अमृत सरोवरों के रखरखाव के लिए प्रपोजल बनाकर भेजा जाए।

अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वे में 58 लाख से अधिक पात्र लोग पाए गए, इनका सत्यापन कर लिया गया है, आवासों की मांग भी भारत सरकार से कर ली गई है। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आवास याेजनाओं के लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर योजना से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाए।

कहा कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व खाद्य प्रसंस्करण विभाग एक दूसरे के पूरक हैं। यह विभाग समन्वय बनाकर काम करें। ग्राम चौपालों का आयोजन व्यवस्थित तरीके से किया जाए। उनकी उपस्थिति वाली ग्राम चौपाल को सभी चौपाल से लिंक करते हुए इंटरनेट मीडिया पर लाइव दिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, इसमें मनरेगा के श्रमिक व स्वयं सहायता समूहों की सखियों को भी बुलाया जाए।

बैठक में महानिदेशक राज्य ग्राम्य विकास संस्थान एल. वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग सौरभ बाबू, आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जीएस प्रियदर्शी, विशेष सचिव जयनाथ यादव, निदेशक ग्रामीण अभियंत्रण विभाग इशम सिंह, अपर आयुक्त मनरेगा अमनदीप डुली आदि मौजूद रहे।